नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयातील मंजूर 135 पदांपैकी केवळ 45 पदांवरच अधिकारी, कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून, उर्वरित 90 पदे रिक्त आहेत. महामंडळाच्या केवळ 33 टक्के पदांवर अधिकार- कर्मचारी नियुक्त असून, 67 टक्के पदे रिक्त असल्याने ही पदे केव्हा भरली जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाकडून आदिवासी शेतकरी, आदिवासी कारागीर आणि आदिवासी भूमिहीन मजूर यांची आर्थिक पिळवणूक नाहीशी करणे, आदिवासींच्या आर्थिक विकास संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष साहाय्याच्या योजना हाती घेणे, शेती, जंगल व इतर उत्पादित मालाच्या विक्रीची तजवीज करणे आदी कामे केली जातात. या कामांसाठी प्रादेशिक स्तरावर एक आणि उपप्रादेशिक स्तरावर 5 कार्यालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यामध्ये नाशिक प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालय आदिवासी विकास विभागांतर्गत येते तर दिंडोरी, घोटी, सुरगाणा, कळवण आणि पेठ याठिकाणी उपप्रादेशिक कार्यालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. प्रादेशिक कार्यालय आणि पाच उपप्रादेशिक कार्यालये अशा एकूण सहा कार्यालयांमध्ये एकूण 135 पदांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र या 135 पदांपैकी केवळ 45 पदांवरच अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. 90 पदे रिक्त आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक हे पदही रिक्त आहे. याचबरोबर व्यवस्थापक (प्रशासकीय / विपणन) आणि व्यवस्थापक (लेखा) ही दोन्ही पदेही रिक्त आहेत. महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने प्रभारी पदे इतर अधिकार्यांकडे देण्यात आली असल्याने त्यांच्यावरील कामकाजाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे नेमके काय काम करावे असा प्रश्न अधिकार्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
सुरगाणा उपप्रादेशिक आदिवासी विकास महामंडळात 8 विपणन निरीक्षकांची पदे मंजूर आहेत, मात्र केवळ एका पदावर निरीक्षक कार्यरत असून 7 पदे रिक्त आहेत, तर पेठ उपप्रादेशिक कार्यालयात 7 विपणन निरीक्षकांची पदे मंजूर असून, 7 च्या 7 ही पदे रिक्त आहेत. पेठ कार्यालयात लेखापालांची 2 पदे मंजूर असून दोन्ही पदे रिक्त आहेत.
