नाशिक : नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनमध्ये काही सभासदांकडून निवडणूक न घेता पदे बळकावल्याचा आरोप आहे. तसेच आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता असून, याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी काही सभासदांनी कामगार उपायुक्तांकडे केली आहे.
सभासदांनी कामगार उपायुक्तांना दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनची काही वर्षांपासून बैठक झालेली नाही. सभासदांना अंधारात ठेवून मनमानी पद्धतीने कारभार केला जात आहे. संघटनेच्या आर्थिक व्यवहाराची विचारणा केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. ही संघटना नोंदणीकृत असल्याने, कारभार हा कायदेशीररीत्याच होणे अपेक्षित असताना, संघटनेच्या मुदत ठेवी गायब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच जोपर्यंत संघटनेची निवडणूक घेतली जात नाही, तोपर्यंत प्रशासक नियुक्त असावा, अशी मागणी सभासदांनी केली आहे.
संघटनेच्या कारभाराची व्याप्ती वाढावी म्हणून नाशिक गुड्स ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन आणि नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन या दोन्ही संघटनांचे विलीनीकरण नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनमध्ये कलम आठनुसार करण्यात आल्याचे संघटनेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. कोरोना काळात झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या पत्रानुसार विलीनीकरण केल्याचे सांगितले गेले. मात्र, हे विलीनीकरण बेकायदेशीर असून, मुळात विलीनीकरणाच्या नावे संघटनेच्या मुदत ठेवी बळकावण्याचे हे कारस्थान होते. कागदोपत्री विलीनीकरण झाले नसल्याचाही आरोप केला जात आहे
नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनच्या मालकीचे कार्यालय कोणालाही विश्वासात न घेता, व्यावसायिक उपयोगासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे. त्यातही मोठा गैरव्यवहार केला जात असून, भाडेपोटी येणारी निम्म्याहून अधिक रक्कम संघटनेच्या नव्हे, तर एका पदाधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप सभासदांनी केला आहे. संघटनेचे ५७६ सभासद असून, 400 हून अधिक सभासदांचा विद्यमान कार्यकारिणीच्या कारभाराला आक्षेप असल्याचा दावा केला जात आहे.
संघटनेचे विलीनीकरण कायदेशीररीत्या आणि सभासदांच्या सह्यांच्या पत्रानुसार केले असून, काही सभासदांना संघटनेत सहभागी करून घेतले नसल्याने त्यांच्याकडून आरोप केले जात आहेत. संघटनेचे सर्व हिशेब आमच्याकडे आहेत. त्याबाबतची कागदपत्र, पुरावेदेखील आहेत. संघटनेच्या मुदत ठेवींचा लेखाजोखा आहे. आरोप निराधार आहेत.
राजेंद्र फड, चेअरमन, नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन
नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन कामगार उपायुक्तांकडे नोंदणीकृत संघटना आहे, तर नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन कंपनी ॲक्टनुसार नोंदणीकृत असून, ती स्वयंसेवी संस्था आहे. कोरोना काळाचा आधार घेत, सभासदांना विश्वासात न घेताच परस्पर बेकायदेशीरपणे विलीनीकरण केले गेले. संघटनेच्या मुदतठेवी परस्पर वळविल्या असून, मोठा गैरव्यवहार सुरू आहे.
सचिन जाधव, सभासद, नाशिक ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन -
