नाशिक : नाशिकच्या प्रश्नांवर आमदारांनी विधिमंडळात आवाज उठविल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करत बैठक बोलविली. या बैठकीसाठी शुक्रवारी (दि.२०) लवाजम्यासह अधिकारी नागपूरला दाखलही झाले. मात्र, केवळ माहिती देऊन अधिकारी परतले. बैठकच न झाल्यामुळे आयटी पार्क वगळता निओ मेट्रो, लॉजिस्टिक पार्क, सिडकोतील घरे फ्री होल्ड करणे, सिंहस्थ आराखडा, बाह्य रिंगरोड आदी नाशिकच्या प्रश्नांची तड लागू शकली नाही.
गत महापालिका निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. फडणवीसांच्या सादेला प्रतिसाद देत नाशिककरांनी महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती सोपविली होती. यानंतर फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये देशातील पहिली टायरबेस निओ मेट्रो प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली होती. यानंतर भाजपच्या सत्ताकाळात आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, नमामि गोदासह अनेक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला. प्रत्यक्षात या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. गत विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा घोषणांचा पाऊस पाडल्यानंतर नाशिककरांनी शहरातून भाजपचे तिन्ही आमदार निवडून दिले. सत्तास्थापनेनंतर पहिल्याच अधिवेशनात आ. राहुल ढिकले, आ. सीमा हिरे, आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी नाशिकच्या प्रलंबित प्रश्नांची सरकारला जाण करून दिली. आमदार हिरे यांनी नाशिककरांना दिलेल्या आश्वासनांची परिपुर्ती करून देण्याची वेळ आल्याची आठवण करून दिली. त्यामुळे नाशिकच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पाचारण केले होते. शुक्रवारी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता संदेश शिंदे, रवींद्र बागुल या अधिकाऱ्यांचा लवाजमा नागपूरमध्ये पोहोचला. परंतु, कुठल्याच प्रकारची बैठक झाली नाही. केवळ माहिती देण्यासाठी बोलविल्याचे या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे नाशिकच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकली नाही.
