नाशिक : राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण तसेच भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कंबर कसली आहे. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांवर ‘महानिरीक्षक ॲप’चा वॉच राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
टॅगिंग पूर्ण झालेल्या शाळा
शासकीय आश्रमशाळा- 455
अनुदानित आश्रमशाळा- 508
एकलव्य निवासी शाळा- 14
एकूण- 977
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या 497 शासकीय आश्रमशाळा असून, त्यामध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी धडे गिरवतात. तर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 527 अनुदानित आश्रमशाळांमधून अडीच लाख विद्यार्थी विविध शिक्षण घेत आहेत. 37 एकलव्य निवासी शाळेत सुमारे 10 हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. हे विद्यार्थी निवासी असल्याने आश्रमशाळांमधील भौतिक सुविधा तपासणी मोहीम आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतली आहे.
या मोहिमेत आश्रमशाळेतील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, स्वयंपाकगृह, भोजनकक्ष व कोठी गृहे, विद्युतपुरवठा, शाळा तसेच वसतिगृह इमारत फर्निचर आदींची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी सहायक प्रकल्प अधिकारी व विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन जिओ टॅगिंगद्वारे छायाचित्र व इतर माहिती महानिरीक्षक ॲपवर नोंदवित आहे. त्यामुळे प्रकल्प अपर आयुक्त आणि आयुक्तस्तरावर मॉनिटरिंग करणे सोपे झाले आहे.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या सुविधांमध्ये वाढ करणे तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘महानिरीक्षक’ अॅपद्वारे तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. दर्जेदार शिक्षणासोबतच अद्ययावत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. भौतिक सुविधा चांगली मिळाल्यास विद्यार्थ्यांनाही आनंददायी शिक्षण घेता येईल.
संतोष ठुबे, सहआयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास विभाग, नाशिक.
