नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबईत झालेल्या 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' उपक्रमातून नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ५७ हजार १२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आठ सामंजस्य करार झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक हजारो एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीत जागा शिल्लक नसताना, दिंडोरी, सिन्नर, चांदवड आणि विशेषतः इगतपुरीतही भूसंपादनाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यामुळे 'गुंतवणूक आली; पण उद्योग उभारण्यासाठी जागा कुठे?' असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईमध्ये झालेल्या 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' उपक्रमात नाशिकसाठी आठ मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा झाली. दीर्घ कालावधीनंतर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक प्रस्तावित झाल्यामुळे उद्योग क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण आहे.
मात्र, जमिनीचा मोठा पेच आहे. शहरालगतच्या अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहती या जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाचा कणा आहेत. मात्र, या दोन्ही वसाहतींमध्ये नव्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे नव्या गुंतवणुकीसाठी पर्यायी औद्योगिक क्षेत्रांचा शोध घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
नाशिकजवळील दिंडोरी आणि सिन्नर परिसरातही औद्योगिक विस्तारासाठी जमिनीची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. परिणामी, मोठ्या प्रकल्पांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला नियोजनबद्ध पद्धतीने नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करावे लागणार आहे.
मोठ्या उद्योगांसाठी सर्वाधिक क्षमता असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात मात्र भूसंपादनाचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पासाठी आडवण - पारदेवी परिसरातील सुमारे ३५० एकर जमिनीच्या भूसंपादनाचे प्रयत्न वर्षभरापासून सुरू आहेत. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
'लँड बँक'चे आदेश:
उद्योगमंत्री उदय सामंत साधारणतः वर्षभरापूर्वी नाशिक दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना 'लँड बँक' करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या केल्या जाणाऱ्या रिंगरोडलगत उद्योगांसाठी जागा शोधण्याबाबतचा पर्यायही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला होता. मात्र, लँड बँकाबाबत पुढे काय झाले, याची कुठलीच माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. अशात या उद्योगांसाठी महिंद्राप्रमाणेच जागेचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
"नाशिकमध्ये ५७,१२० कोटींची गुंतवणूक औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण व स्वागतार्ह बाब आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे नाशिकला देशातील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र करण्याच्या 'निमा'च्या अजेंड्याला बळ मिळेल. हा विस्तार नाशिकच्या औद्योगिक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या गुंतवणुकीचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये होण्यासाठी उद्योग, शासन व प्रशासन यांच्या समन्वयातून आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी 'निमा' कटिबद्ध आहे."
- आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा
"तब्बल ५७,१२० कोटींची गुंतवणूक नाशिक जिल्ह्यासाठी भूषणावह आहे. यामुळे मोठ्या रोजगार संधीही निर्माण होणार आहेत. नाशिकसह चांदवड व दिंडोरी या भागांमध्ये प्रकल्प प्रस्तावित असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विविध भागांत औद्योगिक विस्तार होणार आहे. नाशिकला औद्योगिक विकासात अव्वल स्थानावर आणण्याचे प्रयत्न 'आयमा'कडून सातत्याने सुरू आहेत. त्याला या प्रकल्पांमुळे बळ मिळणार आहे."
- राजेंद्र पानसरे, अध्यक्ष, आयमा
