नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारणीसाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीला विरोध होत असताना आता साधुग्रामच्या उभारणीसाठी ३५० एकर पेक्षा इंचभरही अधिक जागा देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मंगळवारी (दि.९) झालेल्या शेतकरी कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे साधुग्रामची वाटचाल अधिकच बिकट बनली आहे.
नाशिकमध्ये येत्या २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थासाठी साधु-महंतांच्या निवासव्यवस्थेकरीता यंदा १२०० एकर क्षेत्रावर साधुग्राम उभारण्याचा निर्णय शासन-प्रशासनाने घेतला आहे. साधुग्रामसाठी तपोवनातील ३५० एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यापैकी ९३ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात असून २६८ एकर क्षेत्राच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित जागा भाडेपट्ट्यावर अधिग्रहीत करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात जेजुरकर मळा येथे शेतकरी कृती समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस कृती समितीचे समाधान जेजुरकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
सन २००४ साली १०५ एकर क्षेत्रावर कुंभमेळा पार पडल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने तपोवन परिसरातील ३५० एकर जागेवर आरक्षण टाकले. आता पुन्हा एकदा यामध्ये वाढ करून १२०० एकर जागा आरक्षित करून कुंभमेळा करण्याचे नियोजन केले जात आहे. या सर्व प्रक्रियेला शेतकऱ्यांचा पूर्णपणे विरोध आहे. शेतकरी कुठल्याही प्रकारचे भूसंपादन, भाडेतत्वावर किंवा आरक्षित होऊ देणार नाही. शासनाने आरक्षित आहेत त्याच जागेवर कुंभमेळा करावा. अन्यथा शेतकरी कृती समिती शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र स्वरुपात आंदोलन छेडेल असा इशाराही कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
साधुग्रामसाठी ३५० एकर क्षेत्रावर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र आता १२०० एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात येणार असेल तर ते मान्य होणार नाही. ३५० एकर पेक्षा अधिक एक इंचही जागा शेतकरी देणार नाहीत.
समाधान जेजुरकर, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती.
जागा मालक शेतकऱ्यांना नोटीसा
तपोवनापासून ते थेट नांदूर गावापर्यंत १२०० एकर जागेवर साधुग्रामच्या उभारणीसाठी जागा अधिग्रहीत करण्याकरीता नाशिक उपविभागीय कार्यालयाच्या वतीने जागा मालक शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मागील तीन वर्षातील जमिनीचा पिकपेरा, सातबारा उतारा शेतकऱ्यांकडून मागविण्यात आला आहे. सदरची जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भाडे तत्वावर घेणार असल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी स्थानिक शेतकरी मात्र कायमस्वरुपी आरक्षणामुळे धास्तावले आहेत. यासंदर्भात सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण, महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भुसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही माहिती न देता शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठविल्या जात असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
