नाशिक : भूसंपादन आणि टीडीआर घोटाळ्यांमुळे नाशिक महापालिकेच्या इभ्रतीची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली आहे. त्यातच आता मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वासननगर भागातील १९ हजार चौरस मीटर जागेवर सरसकट लेआऊट मंजूर करताना गरीबांच्या घरकुलासाठी राखीव असलेल्या एक एकराचा भूखंड दडविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली मधील प्रोविजन फॉर इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग या तरतुदीचे याप्रकरणात उल्लंघन झाल्याचे सकृत दर्शनी दिसत आहे. (Shocking information has come to light that while approving the layout of 19,000 square meters of Vasannagar area on the Mumbai-Agra highway, a plot of one acre reserved for the housing of the poor has been hidden.)
महापालिकेच्या नगररचना विभागात घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे. देवळाली आणि म्हसरूळ शिवारातील टीडीआर घोटाळ्यांची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नसताना ५५ कोटींच्या वादग्रस्त भूसंपादन प्रकरणांनी शहराचे लक्ष वेधले गेले. आता वासननगर भागातील साडेचार एकराच्या भूखंडावर लेआऊट मंजूर करताना झालेली संशयास्पद प्रक्रिया वादाचा विषय ठरली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी यासंदर्भात शासनाकडे धाव घेतली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, सर्वे क्रमांक ९०४ या रहिवासी विभागातील भूखंडावर २००४ मध्ये मूळ मालकाकडून जनरल मुखत्यारपत्राद्वारे तात्पुरता अभिन्यास मंजूर करण्यात आला होता. कमाल जमीन धारणा कायदानुसार ही परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली. नवीन नियमावली मंजूर झाल्यानंतर २०२० मध्ये संबंधित साडेचार एकर जागेवर नव्याने अभिन्यास मंजूर करण्यात आला. मात्र, असे करताना यापूर्वीचा अभिन्यास रद्द करण्याबाबत उल्लेख झालाच नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अनेक अनियमितता असून जे मालक नाही, त्यांनी नाशिक महापालिकेला खुली जागा कॉलनी रस्ते तसेच डीपी रोड अवैधरित्या हस्तांतरित करून करारनामा करून दिल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून अहवाल पाठविला जात नसल्यामुळे नगररचना सहाय्यक संचालक दीपाली पाटील यांनी थेट पुणे येथील नगररचना संचालकांनाच पत्र दिले आहे.
गरीबांच्या घरकुलासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार आहे. नियमबाह्यरित्या अभिन्यास मंजूर करून नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून या घोटाळ्याला खतपाणी घातले गेले आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
देवेंद्र पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ता. नाशिक.
सदर प्रकरणात राज्याच्या नगरविकास विभागाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने अहवाल तयार करण्यात आला आहे. लवकरच तो शासनाला सादर केला जाईल.
हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना. नाशिक.
