Nashik Potholes in MIDC : मंत्री भुजबळांनी केली एमआयडीसीतील खड्ड्यांची पाहणी
नाशिक : सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असून, उद्योजक, कामगारांना जीव मुठीत घेवून या रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करावे लागत आहे.
रस्त्यांवर दोन फुटांपर्यंत खड्डे असल्याने, खड्ड्यांमध्ये रस्ता शोधणे अवघड होत आहे. खड्ड्यांचा विषय आमदार सीमा हिरे यांनी विधीमंडळात उपस्थित केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (दि.१२) प्रत्यक्ष पाहणी करीत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तसेच प्रशासनाला तत्काळ खड्डे बुजविण्याच्या सूचनाही दिल्या.
उद्योजकांनी मंत्री भुजबळ यांची भेट घेवून एमआयडीसीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रश्नी लक्ष घालण्याची मागणी केली. तसेच याबाबतचे निवेदनही दिले. मंत्री भुजबळ यांनी उद्योजकांशी चर्चा केल्यानंतर थेट एमआयडीसी गाठत रस्त्यांची पाहणी केली. यावेळी अंबड औद्योगिक वसाहतीतील विविध रस्त्यांवरील खड्डे मंत्री भुजबळ यांच्या निर्दशनास आणून दिले. दोन फुंटांपेक्षा अधिक खोली असलेले खड्डे बघून मंत्री भुजबळ देखील अवाक झाले. त्यांनी प्रशासनास तातडीने खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्या. औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते सुसज्ज करण्याची गरज असून, त्यादृष्टीने आपण पाठपुरवा करणार असल्याचेही मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उद्योजकांनी दररोजच खड्ड्यांमधून रस्ता शोधावा लागत असल्याच्या व्यथा मंत्री भुजबळ यांच्याकडे मांडल्या. तसेच महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही खड्डे बुजविले जात नसल्याने, उद्योजकांना दरवर्षीच प्रचंड समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा म्हाडाचे अध्यक्ष रंजन ठाकरे, महिला शहराध्यक्षा योगिता आहेर, निमाचे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमा अध्यक्ष ललित बुब, निमा उपाध्यक्ष मनीष रावल, आयमा उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, उमेश कोठावदे, हेमंत खोंड, दिलीप वाघ, राहुल गांगुर्डे, जयंत पगार आदी उपस्थित होते.
विधीमंडळातही गाजला खंड्यांचा प्रश्न
आमदार सीमा हिरे यांनी विधीमंडळात सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीला महापालिकेकडून पुरविल्या जात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मांडला. महापालिकेकडून करवसुली केली जात असताना औद्योगिक वसाहतीमधील असुविधांची यादीच आमदार हिरे यांनी वाचून दाखविली होती. यात प्रामुख्याने रस्त्यांवरील खड्यांचा प्रश्न त्यांनी मांडला. उद्योजकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतरही महापालिकेने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचा आरोपही आमदार हिरे यांनी केला होता.
