नाशिक : राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ अन् जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरत नसल्याने रब्बीच्या ऐन हंगामात सिंचनासाठी धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय होत नसल्याने रब्बी पिके संकटात सापडली आहेत. दरवर्षी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार रब्बीसाठी धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आठवडा उलटला तरी मंत्रिमंडळ ठरत नसल्याने आवर्तन सोडण्यास उशीर होत आहे.
दरवर्षी रब्बी हंगामात पिकांना वर्षभरात पाण्याचे किती आणि कसे आवर्तन सोडायचे याबाबत आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकार्यांकडून गोळा केली जाते. त्याचा अहवाल तयार करून तो पालकमंत्र्यांच्या समोर ठेवला जातो. साधारणत: 15 ऑक्टोबरनंतर जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी, सिंचन अधिकारी आणि पालकमंत्री यांची एकत्रित बैठक होऊन पिण्यासाठी, उद्योगासाठी, शेतीसाठी धरणातून आवर्तन सोडण्याचा निर्णय होतो. यानंतर आवर्तन लाभ क्षेत्रातील शेतकरी, आमदार, कृषी अधिकारी यांची एकत्रित कालवा सल्लागार समितीची बैठक होत असतो. त्यानंतर सिंचनाचे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय होत असतो. सध्या गंगापूर धरणक्षेत्रात 90 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, निवडणूक निकालानंतर 23 नोव्हेंबरपासून आठवडा उलटला तरी, मंत्रिमंडळाचाच निर्णय हाेत नसल्याने यंदा सिंचनाचे आवर्तन सुटण्यास उशीर होत आहे. जलसिंचन अधिकारी कालवा समितीची बैठक आणि पालकमंत्र्यांचा निर्णय याकडे बोट दाखवित असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.
पिण्यासाठी अन् उद्योगासाठी पाणी आरक्षित करताना पालकमंत्री किंवा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीची आवश्यकता नसते, मग शेतीसाठी पाणी सोडताना परवानगीची गरज काय?, वेळेत सिंचन झाले नाही तर गहू, हरबरा, कांदा, द्राक्षांच्या पिकांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. रब्बी पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी पालकमंत्र्यांचे कार्योत्तर परवानगी घेता येऊ शकते. यास्तव जिल्हाधिकार्यांनी आपल्या स्तरावर सिंचनाचे आवर्तन सोडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांकडून करण्यात येत आहे.
