नाशिक : निखिल रोकडे
राज्यातील शिक्षण विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, नाशिक शहर पोलिसांकडे तपास आल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. सुमारे ९०० संशयितांचा समावेश असलेल्या या राज्यव्यापी घोटाळ्यात आणखी काही संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाईची टांगती तलवार असून, येत्या काळात नव्या अटकसत्राची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकरणात सुमारे २० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल होणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान एका प्रस्तावावर अनेक शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर शासन निधीचा अपहार झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके करीत असून, गुन्हा न्यायालयात भक्कमपणे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पुराव्यांचे संकलन सुरू आहे. नियुक्ती आदेश, संचमान्यता, बिंदूनामावली, आर्थिक व्यवहार, शालार्थ नोंदी तसेच संशयितांचे जबाब यांची पडताळणी करण्यात येत आहे. या सर्व कागदपत्रांचा समावेश असलेले दोषारोपपत्र तब्बल १५ ते २० हजार पानांचे असण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या घोटाळ्यात माजी शिक्षण उपसंचालक तथा एसएससी बोर्डाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी यांच्यासह संस्थाचालक गेल्या अनेक महिन्यांपासून कारागृहात असून, त्यांच्या जामीन अर्जानाही वारंवार नकार मिळत आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाचे फिर्यादी आणि विद्यमान शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब (बी. बी.) चव्हाण यांना न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
सुरुवातीला ते या प्रकरणात फिर्यादी होते; मात्र तपास पुढे सरकल्यानंतर काही प्रस्तावांवरील स्वाक्षऱ्या आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचाही सहभाग तपासाच्या केंद्रस्थानी आल्याची माहिती समोर आली आहे.
चाळीसगाव येथील एका शिक्षण संस्थेत तब्बल १६४ बनावट शालार्थ आयडी तयार केल्याचा आरोप असून, जळगाव जिल्ह्यातील ४८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही विशेष तपास पथकाने चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. नाशिक, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील ७२ शाळांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे
८४१ प्रकरणांत कारवाई सुरू
शालार्थ प्रणालीमध्ये वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश अपलोड करण्याचे निर्देश दिले असताना १५३० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी ते अपलोड केले नव्हते. पडताळणीदरम्यान तब्बल ८९२ शालार्थ आयडी बनावट असल्याचे उघड झाले. त्यापैकी ५१ जणांवर यापूर्वीच गुन्हा दाखल असून, उर्वरित ८४१ प्रकरणांत आता कारवाई सुरू झाली आहे. एसआयटी व पोलिस तपासातून या घोटाळ्यात बँक डेटेड आदेशांच्या आधारे शासनाच्या तिजोरीतून सुमारे १५० कोटी रुपये लाटल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
