नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींवर असलेल्या बंदीमुळे मूर्तिकारांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाची अखेर समाप्ती झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय दिल्याने मूर्तिकारांमध्ये समाधान व आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नाशिकरोड, सातपूर, म्हसरुळ, आडगाव परिसरातील कारखान्यांत मुर्तीकार बाप्पांची नानाविध रुपे साकारण्यात मग्न आहेत.
पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी असल्यामुळे मूर्तिकारांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. कारवाई होईल या भीतीने अनेक मूर्तिकारांनी मूर्तीनिर्मिती प्रक्रिया संथ केली होती. परिणामी त्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मूर्तिकारांनी पुन्हा जोमाने व्यवसाय सुरू केला आहे, तसेच इच्छित आकाराच्या मूर्ती नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येतील अशी व्यवस्थादेखील होत आहे. मूर्तिकारांकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. नाशिकमध्ये सध्या अनेक ठिकाणी मूर्ती बनवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, मूर्तिकारांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे. 2020 पासून सुरू असलेल्या त्यांच्या संघर्षाला आता यश मिळाले आहे.
न्यायालयाने पीओपी मूर्ती बनवण्यास मुभा दिली असली, तरी नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जनावर मात्र सक्त मनाई केली आहे. विसर्जनासाठी योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा व राज्य प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
शासनाने घेतलेला हा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून कारवाईच्या दडपणाखाली काम करत होतो. आता मात्र आमचा व्यवसाय सुरळीतपणे सुरू करता येणार आहे.
मनोज भटी, मूर्तिकार
कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की मूर्ती जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करू नयेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाने काटेकोरपणे करावी. मूर्तिकार व विक्रेत्यांनी ग्राहकांचेही प्रबोधन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
श्रीकांत पगारे, गोदावरी नदीसंवर्धन समितीचे अध्यक्ष
न्यायालयाने कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जनाचा पर्याय सुचवला असला तरी मोठ्या मूर्तींसाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. शाडूच्या पर्यावरणपूरक मूर्तींना प्रोत्साहन न देता पीओपीला परवानगी देणे अनाकलनीय आहे. यावर फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
विक्रम कदम, शिवसेना उपमहानगरप्रमुख
एकंदरीतच, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला असला तरी मूर्ती विसर्जनाच्या नियोजनात प्रशासनाने गांभीर्याने भूमिका घेणे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
