नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा बाह्य रिंगरोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीसाठी सुरुवातीला विरोध झाला असला तरी प्रशासनाने समजूत काढल्यानंतर प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सुमारे १५० हेक्टर थेट खरेदीद्वारे अधिग्रहण करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मोजणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सिंहस्थनिमित्त शासनाने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेता वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी रिंगरोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. शहराभोवतीची ६६.६५ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रकल्पासाठी नाशिक व दिंडोरी तालुक्यातील २५ गावांमधील ३६९ हेक्टर क्षेत्र जमीन लागणार आहे. त्यात शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. ती जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेस शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ काम सुरू केले आहे. मात्र, बाजारमूल्यापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत नाराजीचा सूर व नंतर थेट जमिनी देण्यास नकार आणि विरोध सुरू झाला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांची समजूत घातली. त्यात हा-ना करत काही शेतकरी थेट जमिनी अधिग्रहणास तयार झाले तर काहींचा अद्यापही विरोध सुरूच आहे. महत्त्वाकांक्षी व शहरासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने शेतकरी विरोध करत असले तरी शासन मात्र केंद्रीय थेट अधिग्रहण कायद्यान्वये जमिनीचा ताबा घेऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले होते. त्यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी अखेर जमिनी थेट अधिग्रहणास संमती दिली.
शेतकऱ्यांना मुदत देऊन त्या मुदतीत संमतीपत्र अधिग्रहण विभागाला सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सुरुवातीस तुरळक प्रमाणात शेतकरी आले. नंतर विरोध करूनही उपयोग होणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर शेतकऱ्यांनी स्वतःहून थेट खरेदी प्रक्रियेसाठी आपल्या जमिनीचे संमतीपत्र सादर केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे १५० हेक्टर जमीन अधिग्रहणास संमती दर्शवली आहे. म्हणजे ५० टक्के जमीन अधिग्रहणास प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सामूहिक मोजणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामाला वेग येणार आहे. मोजणीवेळी भूमी अभिलेख, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभागासह तब्बल ८ विभागाचे कर्मचारी जागेवर उपस्थित राहत आहेत. दरम्यान, संयुक्त मोजणी पार पडल्यानंतर पुढील टप्प्यात बाधितांना मिळणारा मोबदला निश्चित करणे व अन्य बाबींची पूर्तता करण्यात येणार आहे.
