नाशिक : मुदत संपुष्टात आल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने तीनशे किलोमीटर लांबीची ऑप्टीकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईची निविदा प्रसिद्ध केल्याने या निविदा प्रक्रियेच्या वैधतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, रस्ते खोदाईच्या निविदेत समाविष्ट अटी-शर्ती विशिष्ट मक्तेदारासाठी असून, स्थानिक पातळीवरील कंपन्या यात सहभागी होऊ शकणार नसल्याचाही आरोप होत असल्याने स्मार्ट कंपनीचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
एमएनजीएलच्या गॅस पाईपलाइनसह विविध मोबाईल कंपन्यांकडून ‘ओएफसी’साठी शहरातील रस्ते खोदले जातात. रस्ते खोदाईत नियमांचे उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या रस्ते दुरुस्ती शुल्कापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने महापालिकेला रस्ते दुरुस्तीवर खर्च उचलावा लागत आहे. त्यामुळे मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, औरंगाबाद तसेच नागपूर महापालिकांच्या धर्तीवर स्वतःची ओएफसी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी शहरातील रस्ते खोदून दोन डक्ट तयार केले जाणार असून, या डक्टमध्ये ओएफसी टाकली जाणार आहे. ओएफसी भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देऊन महापालिकेला उत्पन्नही मिळणार आहे. हे काम महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत केले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. वास्तविक ३१ मार्च २०२५ रोजीच स्मार्ट सिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे ओएफसीसाठी राबविली जात असलेली निविदा प्रक्रिया वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
निविदेसंदर्भात आक्षेप असल्यास निविदा पूर्व बैठकीत आक्षेप घेणे अपेक्षित आहे. बैठक झाली असून, पुढील आठवड्यात आक्षेपांची छाननी होईल. त्यावेळी निर्णय घेऊ.
सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनी, नाशिक.
