नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विधान परिषद निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत डांबरीकरणाच्या ठेकेदारांना स्टार रेट अर्थात कामाचा जादा दर अदा करण्याचा ठराव विनाचर्चा गुपचूप मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या ठरावामुळे महापालिकेचे २०० ते २५० कोटींचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत हा ठराव स्थगित करण्याची मागणी समिती सदस्या किरण गामणे-दराडे यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
मात्र आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कामे खोळंबू नयेत यासाठी शहर हिताच्या दृष्टीनेच सदर ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करताना स्थगितीची मागणी सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी फेटाळून लावली. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर सभापती सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली व आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ३०) पार पडलेली स्थायी समितीची सभा वादळी ठरली.
डांबरीकरणाच्या ठेकेदारांना स्टार रेट देण्याचा ठराव दि. ८ मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत विनाचर्चा मंजूर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देत गामणे यांनी या ठरावाला कडाडून विरोध दर्शविला. निविदा अटी-शर्थीनुसार काम करणे ठेकेदारांवर बंधनकारक असताना तसेच स्टार रेट देण्याबाबत शासनाकडून कुठलेही नवे निर्देश प्राप्त झालेले नसताना ठेकेदारांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमताने महापालिकेची लूट सुरू असल्याचा अरोप करत सदर ठराव स्थगित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी गामणे यांनी केली. दरवाढीमुळे ठेकेदार कमी दराने काम करण्यास तयार नसल्यामुळे स्टार रेटचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना दरवाढ देणे योग्य नसल्याचे गामणे यांनी सांगितले. यावर तुमच्या प्रभागातील कामे कमी दराने करून घ्या, असे आयुक्तांनी सुनावले. शहर हिताच्या दृष्टीने ठेकेदारांना स्टार रेट देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा करत सभापती सानप यांनी या विषयावरील चर्चेला नकार दिला. टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी राजसारथी को-ऑप. हौसिंग सोसायटीच्या टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी किरण गामणे यांनी केली.
या प्रकरणाचा अहवाल स्थायीवर सादर केला जाईल, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र अहवाल सादर होत नाही, यातील गौडबंगाल काय? असा सवाल करत जोपर्यंत या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत टीडीआर आधारित बांधकाम परवानगी देऊ नये, नियमबाह्य टीडीआर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा, अशी आग्रही मागणीदेखील गामणे यांनी केली.
पावसाळी गटारींवर पुन्हा गटारी?
सदस्यांच्या प्रश्नांना बगल देत अधिकाऱ्यांची पाठराखण करण्याच्या सभापती सानप यांच्या कृतीवर सदस्य राहुल दिवे यांनी आक्षेप नोंदविला. सभापर्तीचा मुजोर अधिकाऱ्यांवर वचक राहिला नसल्याची टीका करताना सभागृहात ठिय्या आंदोलनाचा इशाराही दिवे यांनी दिला. आठ वर्षांपूर्वी पावसाळी गटार योजनेवर २५० कोटी रुपये खर्च केले जात असताना पुन्हा त्याच रस्त्यांच्या कामात पावसाळी गटारींवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात असल्याचा आरोपही दिवे यांनी केला
