नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी-हॅम तत्वावर हाती घेण्यात आलेल्या २६३३ कोटींच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी या कामाचे 'थर्ड पार्टी' आॉडीट करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासंदर्भातील ६.१२ कोटींच्या खर्चास महापालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिली असून कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून या निधीची मागणी केली जाणार आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येत्या २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. गोदावरीतील अमृत स्नान कुंभमेळ्यात येणाऱ्या साधु-महंत व भाविकांचे मुख्य लक्ष्य असणार आहे. नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या सांडपाण्यामुळे गोदावरी नदी प्रदूषित झाली आहे. सिंहस्थ काळापर्यंत गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी महापालिकेने पीपीपी-हॅम तत्वावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २६३३ कोटींच्या या प्रकल्पात २५ वर्षांच्या देखभाल व दुरूस्तीच्या ११५० कोटींच्या दुरूस्ती खर्चाचा समावेश आहे. हा खर्च वगळता प्रकल्पावरील मूळ खर्च १४८३ कोटींचा असणार आहे.
नाशिक महापालिकेने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेमधील अटी व शर्थींच्या अधीन राहून सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने शासनाची मान्यता घेतली आहे. शासन योजनेचील प्रचलित निकष या प्रकल्पाला देखील लागू असल्याने प्रकल्पाच्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शासन नियमानुसार दीडशे कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाकरीता तांत्रिक लेखापरिक्षणाच्या फी चा दर ०.५० टक्के नमूद आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या तांत्रिक लेखापरिक्षणासाठी ६.१२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
सदर प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावात त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक लेखापरिक्षणाची बाब समाविष्ट नव्हती. सद्यस्थितीत सदर प्रकल्प नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पाचा भाग असलेल्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक लेखापरिक्षणासाठी येणारा ६.१२ कोटींचा खर्चाची मागणीही प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
मजिप्राला १२.१३ कोटींचे तपासणी शुल्क
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण(मजिप्रा) विभागामार्फत तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. या तपासणी शुल्कापोटी मजिप्राला तब्बल १२. १३ कोटींचे तपासशी शुल्क अदा केले जाणार आहे. सदर बाब सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित असल्याने तांत्रिक तपासणीसाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याची विंनी शासनाकडे केली जाणार आहे.
