नाशिक : झोपडपट्टी भागातील शौचालयांच्या देखभालीपोटी स्थानिक भागातील नागरिकांकडून कुठलेली शुल्क अदा केले जात नसल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेने शहरातील ९४ शौचालयांच्या देखभालीपोटी सेवाशुल्क अदा करण्याची महापालिकेकडे मागणी केली आहे.
सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्विस ऑर्गनायझेशन या संस्थेने शहरातील १३० सुलभ शौचालयांचे संचलन व देखभाली जबाबदारी घेतली आहे. यासाठी सदर संस्था व महापालिकेत १९८६ साली करार करण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या १२७ सुलभ शौचालयांपैकी ग्रेड 'बी' व ग्रेड 'सी' मधील ९४ शौचालये झोपडपट्टी भागात आहेत. सदर शौचालयाचा वापर करताना ठराविक शुल्क अदा करावे लागते. मात्र झोपडपट्यांमधील नागरिकांकडून कुठलेली सेवाशुल्क अदा केले जात नाही. त्यामुळे सुविधा पुरविण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याचा दावा संस्थेकडून करण्यात आला आहे. सुलभ शौचालयांची स्वच्छता, पाणी, वीज तसेच स्वच्छता साहित्य व स्वच्छता स्वयंसेवकांच्या मानधन देखील सुलभ इंटरनॅशनलला अदा करावे लागते. देशात विविध सरकारी व निमशासकीय कार्यालयांना सुलभ मार्फत सेवा पुरवली जाते. त्या राज्यातील शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सामुदायिक शौचालयांमध्ये (कम्युनिटी टॉयलेट) सेवा शुल्क पुरण्यासाठी सेवाशुल्क अदा केले जाते. नाशिक महापालिकेकडून अशा प्रकारचे कुठलेही सेवा शुल्क मिळत नाही. त्याशिवाय नागरिकांकडून देखील मोफत वापर होत असल्याने संस्थेला आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
झोपडपट्टी भागातील ९४ शौचालयांच्या देखभालीपोटी सेवा शुल्क अदा करण्याचा प्रस्ताव सुलभ इंटरनॅशनल संस्थेने महापालिकेकडे पाठविला आहे. सदर प्रस्ताव धोरणात्मक निर्णयाचा असल्याने आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.
अजित निकत, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन, नाशिक.
