नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ३४७ कोटी कर्जवाटपात १८२ कोटींची अनियमितता आढळून आली आहे. या प्रकरणी बँकेचे २५ माजी संचालक अथवा त्यांच्या वारसांची सहकारमंत्र्यांकडे सुनावणी सुरू आहे.
ज्या संस्थांना दिलेल्या कर्ज वितरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यांच्याकडून जिल्हा बॅंकेने आतापर्यंत १०३.५६ कोटी वसुली केली आहे. या संस्थांकडे ७८.१७ कोटींची थकबाकी आहे. यातही थकबाकी रकमेपेक्षा अधिकची तारण मालमत्ता बॅंकेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या थकबाकी वसुलीचे शुक्लकाष्ठ आमच्यामागे का, असा प्रश्न माजी संचालकांकडून उपस्थित होत आहे.
जिल्हा बॅंकेत अनियमित कर्जवाटप झाल्याच्या तक्रारींवर चौकशीसाठी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी कलम ८८ अंतर्गत चौकशी केली. यात नाशिक सहकारी साखर कारखाना, निफाड सहकारी साखर कारखाना, रेणुका यंत्रमाग औद्योगिक संस्था, आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना आदी संस्थांना दिलेल्या कर्ज वितरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. अडीच वर्षांच्या चौकशीअंती बलसाने यांनी २९ आजी- माजी संचालक आणि १५ अधिकारी अशा एकूण ४४ जणांवर १८२ कोटींची वसुली निश्चित केली. त्याविरोधात माजी संचालकांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेतली. यावर सुनावणी प्रक्रिया होऊन त्यास स्थगिती देण्यात आली. या स्थगितीविरोधात जिल्हा बॅंकेने न्यायालयात आपील केले असता, न्यायालयाने तीन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. यावर, तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेत निकाल राखीव ठेवला. या दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक वातावरणात हा विषय बाजूला पडला. परंतु, निवडणुका झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश मोहिते यांनी याविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने २० मार्च २०२५ रोजी या प्रकरणी सुनावणी घेण्यासाठी २५ संचालकांना नोटिसा बजावल्या. गेल्या 2 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत माजी संचालकांनी ज्या संस्थांना कर्जवाटप केले आहे, त्या संस्थांची आतापर्यंत झालेल्या वसुली माहितीचा अहवाल मागविला. जिल्हा बॅंकेने माजी संचालकांना ही माहिती सादर केली. यात वाटप केलेल्या १८१ कोटी कर्जवाटपापोटी १०३.५६ कोटी वसुली झाल्याचे समोर आले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार, कर्जवाटपानंतर कायदेशीर प्रक्रियेतून थकीत कर्जाची वसुली (यात, मालमत्ता जप्त विक्री करणे) झाली नाही तर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून वसुली करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. परंतु, या प्रकरणात सदर संस्थांकडून थकीत कर्जाची वसुली सुरू आहे. याशिवाय या संस्थांच्या मालमत्तादेखील बॅंकेच्या ताब्यात आहे. असे असतानाही थेट माजी संचालकांवर वसुली कशी काढण्यात आली, असा प्रश्न माजी संचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
मार्च 2025 अखेर संस्थांकडील थकबाकी
संस्था- थकबाकी (अधिक व्याज)
निसाका- 7.71.20 कोटी
नासाका- 65.70 कोटी
आर्मस्टाॅंग इन्फ्रा- 0.00
रेणुकादेवी यंत्रामाग- 4. 76 कोटी
माणिकराव शिंदे- ०.६७, माणिकराव कोकाटे- १.८७, देवीदास पिंगळे-८.६५, दिलीप बनकर- ८.६५, राजेंद्र भोसले- ८.७८, राघो अहिरे- ८.८९, सुचेता बच्छाव- २.११, चंद्रकांत गोगड- १.३२, दत्ता गायकवाड-०.६७, नानासाहेब पाटील-८.७८, राजेंद्र डोखळे-८.८९, संदीप गुळवे-७.५७, शोभा बच्छाव-२.११, जे. पी. गावित-७.२१, माणिकराव बोरस्ते- ७.०२, धनंजय पवार-७.५७, शिरिषकुमार कोतवाल- १.९८, वैशाली कदम- ८.५४, वसंत गिते-१.८९, राहुल ढिकले- ८.७६, गणपतराव पाटील-८.८९, नरेंद्र दराडे-८.८९, डॉ. राहुल आहेर- ०.४३
------------------
