नाशिक : विकास गामणे
वर्षानुवर्षे विकासापासून दूर असलेल्या आणि हक्काच्या घरांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील कातकरी समाजबांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत कातकरी समाजबांधवांना हक्काचे छप्पर दिले जात असून, आतापर्यंत जिल्ह्यातील १,९५९ लाभार्थ्यांच्या घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी २ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनजाती गौरव दिनानिमित्त प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान सुरू केले आहे. देशातील ७५ विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांचा विकास करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी देशात ४.९० लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील आदिम जमातीतील अडीच हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १,९५९ कुटुंबे घरकुलासाठी पात्र ठरली असून, त्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. मंजुरीपैकी ३५० घरकुले पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामे प्रगतिपथावर आहेत.
आदिवासी तालुक्यातील या कातकारी समाजाचे प्रामुख्याने स्थलांतर झालेले असते. उन्हाळ्यात हे पुन्हा गावी येतात. त्यामुळे प्रशासनाकडून पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. यात पात्र कुटुंबांना लवकरच मंजुरी मिळणार आहे, त्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली.
मूलभूत सुविधांसह पक्के घर बांधण्यासाठी २ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांचे २७ हजार रुपये वेतन अशी तरतूद केलेली आहे. आदिम जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विशेष प्रयत्न यावर्षी करण्यात आले आहेत, असे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
कातकरी कुंटुंबे ही हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले होते. घरकुल मंजूर करण्यासाठी जागा नसणे ही प्रमुख अडचण होती. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. जिल्ह्यात १,९५९ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. यातील ३५० घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.
प्रतिभा संगमनेरे, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, नाशिक
