राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र सरकारच्या सहकार्याने ऑक्टोबरपासून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यापैकी राज्यात आतापर्यंत १२,५१३ ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून कनेक्शन देण्यात आले आहे.
राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या माध्यमातून १० एमबीपीएसपर्यंत स्पीड असलेली इंटरनेटसेवा ग्रामपंचायती, अंगणवाड्या, पोलिस ठाणे, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याद्वारे या ठिकाणचा कारभार अधिक वेगवान होणार आहे.
एकूण खर्च : ५ हजार कोटी
केंद्र सरकारचा वाटा : ३ हजार कोटी
राज्य सरकारचा वाटा : २ हजार कोटी
भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क लि.तर्फे भारतनेट टप्पा-१ राबविणत असून, यामध्ये राज्यातील १५ हजार ३७९ ग्रामपंचायती ऑप्टिक फायबर केबलद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. भारतनेटचा दुसरा टप्पा (महानेट-१) हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लि. (महाआयटी) मार्फत राबविला जात असून, राज्य सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने राज्यातील सुमारे १२ हजार ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर लावण्यात येत आहेत. आतापर्यंत सुमारे साडेअकरा हजार गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आली आहेत. बीएसएनएलच्या माध्यमातून उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात येत आहेत.
ही योजना सुमारे पाच हजार कोटींची असून, त्यापैकी तीन हजार कोटी रुपयांचा वाटा केंद्र सरकार, तर दोन हजार कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारचा आहे. सध्या राज्यात २६ जिल्हे, १५३ तालुके आणि सुमारे १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायती अंदाजे ५६,०६७ किमी लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कसह स्टेट लेड मॉडेल अंतर्गत जोडल्या जात आहेत.
विनाखंडित सेवा, डिजिटल सातबारा, पोलिस ठाण्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदणी, पेपरलेस कारभार, शाळेमध्ये ऑनलाइन शिकवताना एखादा व्हिडिओ डाउनलोड करून सलगपणे विद्यार्थ्यांना दाखवता येणार.
