नंदुरबार: आदिवासींच्या मालकीची जमीन खरेदी करताना आवश्यक असलेली कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न करता अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया शिक्षण संस्थेने मागील 59 वर्षापासून जमीन हडप केलेली होती, हे चौकशीत उघड झाल्यानंतर मूळ आदिवासी वारसदारांना ती जमीन परत करण्याचे आदेश संस्थेला बजावण्यात आले आहेत.
बोगस कागदपत्र बनवून आदिवासींच्या मालकीची जमीन मोठ्या प्रमाणात हडप केली हा अनेक वर्षांपासून होत असलेला आरोप यामुळे अखेर सत्यात उतरला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या संस्थेतील संशयास्पद कारभाराबद्दलच्या तक्रारींची विशेष दखल घेतली तेव्हापासून या संस्थेतील विविध संशयास्पद व्यवहारांचे उत्खनन सुरू झालेले आहे. सोमय्या यांच्या तक्रारीमुळेच जामिया इस्लामिया शिक्षण संस्थेच्या 100 कोटींच्या विदेशी फंडाचे प्रकरण तसेच विदेशी नागरिकांना बेकायदेशीरपणे प्रवेश देणे, बांगलादेशी विद्यार्थ्यांचा अवैध रहिवास, याचेही प्रकरण चव्हाट्यावर आले.
या संस्थेत येमेन येथील एका कुटूंबाला अवैध वास्तव्यामुळे अटक करण्यात आली असून संस्था चालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. येमेन येथील कुटूंबियाने अक्कलकुवा येथूनच भारत सरकारचे रहिवासी असल्याबद्दलचे शासकीय दस्ताऐवजदेखील अवैध पद्धतीने तयार केले होते. याच महिन्यात ईडीने याठिकाणी छापे टाकले. या सर्व घडामोडींची चर्चा असतानाच आता जामिया शिक्षण संस्था एका जमीन प्रकरणामुळे चांगलीच अडचणीत आली आहे. याची अधिक माहिती अशी की, अॅड. सुनील वसावे (रा. केलापाणी, ता. धडगाव, जि. नंदुरबार) यांनी अक्कलकुवा तहसीलदारांकडे मौजे पिंपरीपाडा येथील शेतजमीनबाबत अर्ज दाखल केला होता.
ही जमीन जामिया इस्लामिया ईशातूल उलूम ट्रस्टने बोगस फेरफार करून ताब्यात घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण अक्कलकुवा तहसीलदार यांच्याकडे वर्ग केले त्यानंतर तहसीलदार विनायक घुमरे यांनी तत्कालीन सर्व नोंदी तपासल्या. आदिवासींच्या मालकीची जमीन खरेदी करताना जी प्रक्रिया करायची असते ती पूर्ण न करता रोडल्या वसावे यांच्या मालकीची 4/1 आणि 4/2 गट नंबरची ती जमीन बोगस फेरफार नोंदी करून संस्थेने परस्पर ताब्यात घेतली आणि त्यावर इमारती उभारल्या, असे तपासात आढळले. 1967-68 यावर्षी हा व्यवहार झाला होता. अशा विवादास्पद जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याविषयी 1974 चा कायदा आहे.
1 एप्रिल १९५७ ते सहा जुलै १९७४ या कालावधीत आदिवासीपासून बिगर आदिवासींपर्यत जमीन हस्तांतरणाचे व्यवहार रद्द करणे, जमीन मूळ आदिवासी किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्यासाठीच्या कायद्यात तरतुदी आहेत. याला अधीन राहून मूळ वारसदार रोडत्या वसावे यांना जमीन परत करण्याचे आदेश २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जामिया इस्लामिया ईशातूल उलूम ट्रस्टला देण्यात आले; अशी माहिती तहसीलदार विनायक घुमरे यांनी दिली. महसुल दरबारी अभिलेख दुरुस्ती करण्याचे देखील या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
