Nashik News | गंगापूर रोडवरील भूखंडाचे शैक्षणिक आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव अखेर रद्द

नाशिक : गंगापूर रोडवरील साडेतीन एकरांच्या भूखंडाचे शैक्षणिक आरक्षण बदलून रहिवासी क्षेत्रात समावेशाचा प्रस्ताव अखेर महापालिका प्रशासनाला गुंडाळावा लागला आहे. या आरक्षण बदलाविरोधात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्री तसेच राज्याचे मुख्य सचिवांकडे तक्रार करत महापालिकेकडे तीव्र हरकत नोंदविल्याने सदर प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला आहे. शिंदे गटाचे नांदगाव मतदारसंघातील आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्रावरून या आरक्षण बदलाची शिफारस करण्यात आल्याने सदर प्रकरण चर्चेत आले होते.

महापालिकेच्या १९९३ च्या शहर विकास योजनेअंतर्गत नाशिक शिवारातील स. नं. ७१७ (सिटी स. नं. ७४२२) व अंतिम भूखंड क्रमांक ४५९ व नगररचना योजना क्रमांक-२ मधील जागेवर आर्किटेक्ट कॉलेज नावाने आरक्षण होते. परंतु, २०१७ मध्ये लागू झालेल्या सुधारित विकास योजना आराखड्यात शैक्षणिक सुविधांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले. जागामालक ठक्कर्स डेव्हलपर्स व इतर दोन यांनी सदर जागा संपादनासाठी महापालिकेला २०१६ मध्ये कलम १२७ नुसार नोटीस बजावली होती. परंतु, महापालिकेने निधी नसल्याचे कारण देत भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे रेटली नाही.

दरम्यान, आमदार कांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देत शैक्षणिक आरक्षण बदलून सदर जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार शासनाने महापालिकेला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेने शासनाला अहवाल सादर करत १२७ ची नोटीस महापालिकेला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सदर जागेच्या संपादनासाठी ११९ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सदर आर्थिक तरतूद महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्यामुळे एआर अंतर्गत अथवा टीडीआरच्या मोबदल्यात भूसंपादन करणे उचित होईल, असा अभिप्राय महापालिकेने अहवालाद्वारे नोंदविला होता. यानंतर मात्र कलम ३७ नुसार आरक्षण बदलाच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली गेली. प्रशासकीय राजवटीचा लाभ घेत आरक्षणात बदलाच्या प्रक्रियेस मंजुरी दिली गेली. त्यासंदर्भात हरकती व सूचना मागविल्या गेल्या. मात्र, या आरक्षण बदलास मंत्री भुजबळ यांनी कडाडून विरोध दर्शवित थेट मुख्यमंत्री शिंदे व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली होती. महापालिकेला पत्र देत तीव्र हरकत नोंदविली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या महासभेत आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.

यांचीही हरकत

मंत्री भुजबळ यांसह शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख विलास शिंदे तसेच माजी महापौर दशरथ पाटील, अभय अवसरकर, भाजपचे माजी गटनेते जगदीश पाटील, नाशिक पॅरेंटस् असोसिएशन, स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनीदेखील या आरक्षण बदलास हरकत घेत शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याचा शिक्षण विभागाचा अहवाल

सदर भूखंड शैक्षणिक सुविधा याकरिता आरक्षित असल्याने याठिकाणी महापालिकेच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, कॉलेज, क्रीडांगण व तत्सम वापर होऊ शकतो. मात्र प्रस्तावित जागा उच्चभ्रू वस्तीत असल्याने तसेच जागेच्या तीन किलोमीटर परिसरात विविध खासगी शाळा असल्याने महापालिकेच्या शाळेकरिता पटसंख्या उपलब्ध नसल्याचे कारण देत सदर आरक्षित जागेची आवश्यकता नसल्याचा अजब अहवाल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिला होता. त्यानंतर प्रशासनाने आरक्षण बदलाची प्रक्रिया पुढे रेटली होती.