देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदाप्रक्रियेस तब्बल तीमुदतवाढ देऊनही महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी स्व. यशवंतराव चव्हाण तारांगण व सायन्स सेंटर प्रकल्पाला एकाही मक्तेदार कंपनीचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे निविदा अटीशर्तींत बदल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून, तूर्त प्रकल्प कार्यान्वित राहण्यासाठी इन्फोव्हिजन टेक्नोलॉजीज या विद्यमान मक्तेदार कंपनीलाच पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. या प्रकल्प देखभाल-दुरुस्ती ठेक्याला तब्बल १४ वर्षांपासून मुदतवाढ दिली जात आहे, हे विशेष.
मुंबईतील नेहरू तारांगणच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेने १९९९ मध्ये तारांगण उभारण्याचा निर्णय घेतला. मार्च २००7 मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन, तर २००9 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. अमेरिकेतील इव्हान्स ॲण्ड सदरलॅण्ड या कंपनीकडून सहा कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री तारांगणसाठी खरेदी केली गेली. सुरुवातीला संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेला हा प्रकल्प प्रचार-प्रसिद्धीअभावी कालांतराने डबघाईस आला. प्रकल्प देखभाल दुरूस्तीची मूळ मुदत नोव्हेंबर २०१० मध्ये संपुष्टात आली. तेव्हापासून सातत्याने १४ वर्षे मूळ मक्तेदारालाच प्रकल्प देखभाल-दुरुस्ती कामाची मुदतवाढ दिली जात आहे. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक मुदतवाढ मिळालेला हा एकमेव प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्थायी समितीने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या सहा महिन्यांची मुदतवाढ १० एप्रिल २०२४ रोजीच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे मागील अटीशर्तींनुसार जुन्याच दराने नव्याने १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. संबंधित मक्तेदारास देखभाल-दुरुस्तीपोटी दरमहा १.६१ लाख रुपये अदा केले जात आहेत.
पीपीपी तत्त्वावर तारांगण प्रकल्प चालविण्याचा प्रस्ताव अव्यवहार्य ठरला. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत २९ जुलै २०२२ मध्ये नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली गेली. परंतु तीन वेळा निविदाप्रक्रिया राबवूनही एकाही मक्तेदार संस्थेचा प्रतिसाद मिळाला नाही. लेखापरीक्षण विभागाच्या अभिप्रायानुसार स्वारस्य अधिसूचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्चून तारांगण प्रकल्पाची उभारणी करणारी नाशिक महापालिका ही राज्यातील एकमेव महापालिका होती. मात्र, या प्रकल्पाची उचित प्रचार-प्रसिद्धी करण्यात महापालिकेला अपयश आल्यामुळेच हा प्रकल्प डब्यात गेला आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी लाखोंचा खर्च करणाऱ्या महापालिकेने प्रकल्पाच्या प्रचार-प्रसिद्धीकडे मात्र दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला.
तारांगण प्रकल्प निविदाप्रक्रियेला तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण विभागाचा अभिप्राय घेऊन निविदा अटीशर्तींत बदल करण्यात येतील. त्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवली जाईल.
-जयवंत राऊत, कार्यकारी अभियंता, मिळकत विभाग.
