

नाशिकरोड : सकाळी घरात मिळणाऱ्या दुधापासून ते रात्रीच्या स्वयंपाकातील भाजीपाल्यापर्यंत खरेदी केलेला माल खरोखरीच योग्य मोजमाप झालेला आहे का? ज्या वजनकाट्यातून तो मोजला गेला, तो काटा प्रमाणित आहे का? या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, हजारो वजनमापे पडताळणीविना असून, विक्रेत्यांवर विश्वास ठेवूनच हा सगळा व्यवहार सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. यातून अनेकांकडून ग्राहकांची सर्रास फसवणूक होत असल्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि वैध मापनशास्त्र यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेल्या तपासणीत ९९१ व्यापाऱ्यांवर नियमभंगाचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या व्यापाऱ्यांनी वापरात असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यांचे मुद्रांकन व पडताळणी केलेली नाही, अशी माहिती वैध मापनशास्त्र विभागाने दिली आहे. वजनकाट्यांची तपासणी आणि मुद्रांकन दरवर्षी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश व्यापारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. विभागाने काही व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी तपासणीसाठी अधिकारी- कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत, असा आरोप अनेक व्यापाऱ्यांकडून केला जात आहे.
विभागनिहाय शुल्क व खटल्यांचा तपशील (वर्ष २०२४-२५):२,६१,१०,१४३ रुपये
नोंदवलेले खटले १५८
नाशिक ग्रामीण
शुल्क वसुली २,८८,४०,१६६ रुपये
नोंदवलेले खटले १२३
अहिल्यानगर
शुल्क वसुली ४,०३,५१,७९६ रुपये
नोंदवलेले खटले ४०१
धुळे व नंदुरबार
शुल्क वसुली ३,०९,३२,३८८ रुपये
नोंदवलेले खटले १०३
जळगाव
शुल्क वसुली २,२५,४५,८७४ रुपये
नोंदवलेले खटले २०६
आकडेवारीवरून ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने अद्यापही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. नियमांचे पालन करून वजनकाट्यांची वेळेवर पडताळणी न केल्यास, ग्राहकांचे आर्थिक शोषण रोखणे अशक्य आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी अधिक दक्षता घेत कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्राहकांकडून होत आहे.
वजन मापांची भूलथापा थांबवण्याची गरज असून पॅकबंद वस्तूंमधील वजन, किंमत व एक्सपायरीबाबत ग्राहकांची फसवणूक गंभीर बाब आहे. एक लिटरऐवजी कमी वजनाचे पाऊच तेच दर लावून विकले जात आहेत. वजन माप निरीक्षकांनी बाजारातील पॅकिंगवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही सतर्क राहून प्रत्येक खरेदीवेळी वजन, माप, एमआरपी व अंतिम मुदत तपासावी. अशा फसवणुकीविरोधात कायदेशीर पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.
सुरेश पाटील, उपाध्यक्ष, नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत