नाशिक : केंद्र शासनाच्या ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य’ योजनेंतर्गत नाशिक - त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाला ३०६ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात हे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य २०२५-२६' या योजनेंतर्गत राज्य शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात विशेष आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्यात येते. यासंदर्भात केंद्र शासनाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. या योजनेंतर्गत नाशिक - त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने सिंहस्थ कामांसाठी निधी उपलब्धतेकरिता राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला शासनाने मान्यता दिल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात ज्या कामांवर खर्च होईल, अशा कामांची यादी राज्याच्या वित्त विभागाने केंद्र शासनाला सादर केली होती. त्यातील ६४३.७५ कोटींच्या प्रकल्पांना केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ३०६ कोटींचा निधी वितरणास राज्याच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
त्र्यंबकेश्वर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळेनिर्मिती - १२.८४ कोटी
त्र्यंबकेश्वर तुपादेवी, तळवाडे, रोहिले, कोचरगाव, उमराळे, दिंडोरी, पालखेड, जोपुळमार्गे राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे नूतनीकरण - २१.५ कोटी
हिवरे पिंपळपाडा, मुराबी, आडगाव देवळा, वेळुंजे, आंबोली वाहनतळ रस्त्याचे नूतनीकरण - ५.२ कोटी
त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद क्षेत्रातील विद्युततारा भूमिगतीकरण - ६.७८ कोटी
गोदावरी - कपिला संगमापुढील उजवीकडील घाठनिर्मिती - १२ कोटी
ओढा रामघाट उभारणी - ११ कोटी
दसक शिवारात उजव्या बाजूकडील गोदाघाटनिर्मिती - २० कोटी
नांदूरकडील डाव्या बाजूकडील घाटनिर्मिती - २० कोटी
त्र्यंबकेश्वर येथे गोदाघाटनिर्मिती - ५० कोटी
त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी प्रवाहित राहण्यासाठी - ६५ कोटी
त्र्यंबकेश्वर दर्शन पाथनिर्मिती - ६.८ कोटी
त्र्यंबकेश्वर येथे १२.०८ किमी काँक्रीट रस्ते - १८.२ कोटी
खडकाळी सिग्नल ते त्र्यंबक नाका रस्ता विकास - ८ कोटी
विविध रस्त्यांचे नूतनीकरण - ११.९ कोटी
डकांबे ते जऊळके रस्तानिर्मिती - १६.३ कोटी
पेठ, तोरणगण, हरसूल, वाघेरा, आंबोली, त्र्यंबकेश्वर, पहिने, देवगाव, घोटी २३ किमी रस्ता रुंदीकरण २० कोटी.
या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी कुंभमेळा आयुक्तांना समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांनी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत केलेल्या निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत समन्वय करावयाचा आहे. निधी मंजूर कामांवरच खर्च होईल, याचीही जबाबदारी कुंभमेळा आयुक्तांवर असणार आहे. काही रक्कम अखर्चित राहिल्यास ती अन्य कोणत्याही कामांवर खर्च करता येणार नाही, ती शासनाला परत पाठवावी लागणार आहे.
