सिडको (नाशिक) : अंबड येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने एमआयडीसीच्या उभारणीसाठी अनेकदा अधिग्रहित केलेल्या असल्याने येथील शेतकरी अल्पभूधारक झालेले आहेत. उपजिवीकेचे साधन म्हणून शेतकऱ्यांनी उभारलेले शेड शासनाने कुठलाही दंड न आकारता नियमित करावे यासाठी आमदार सिमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने शनिवार (दि.26) रोजी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
विविध प्रकल्पात जमिनी गेल्याले शेतकऱ्यांनी उपजिवीकेसाठी राहिलेल्या जमिनीवर उभारलेले शेड भिवंडी पॅटर्नच्या धरतीवर लवकरात लवकर नियमित करावे अशी मागणी आमदार सिमा हिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
अंबड आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मोठया प्रमाणावर जमिनी शासनाने १९७५ साली एमआयडीसीसाठी नाममात्र दरात संपादित केलेल्या आहेत.परिणामी येथील शेतकरी अल्पभूधारक झालेले आहेत.एमआयडीसीतील रसायनयुक्त पाणी परिसरातील नदी,नाल्यांमध्ये तसेच पाझरून जामिनीच्या खोलवर गेल्याने त्याचा थेट परिणाम येथील शेतीवर होवून दिवसेवस येथील शेतकऱ्यांच्या शेती नापिक होत आहे. उपजिविकेचे साधन म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींवर लहान -मोठया पत्र्याच्या शेडची उभारणी केलेली आहे.शासनाने सदर शेड नियमित करावे अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे.
शनिवार (दि.26) रोजी आमदार हिरे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्रीअतिथी गृहावर भेट घेतली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी जमिनीवर उभारलेल्या पत्र्याच्या शेडकडे कमर्शियल दृष्टीकोनातून न पाहता उपजिवेकेचे साधन म्हणून पाहणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे यावेळी आमदार हिरेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शेड उभारणीवर दंडाची रक्कम न आकारता मालकी तत्वावर पूर्वीच्याच 4.5 रुपये प्रति चौरस मीटर कर आकारणी करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून सदरचे आहे त्याच स्थितीतील शेड नियमीत करावे अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक दिलीप दातीर, राकेश दोंदे, शरद फडोळ, रामदास दातीर, वामनराव दातीर, रामकृष्ण दातीर, रामदास गोविंद दातीर आदींचा समावेश होता.
