

नाशिक : विकास गामणे
जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलजीवन मिशन योजना अपूर्ण असल्याची बोंब सुरू झाली आहे. यातच जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या 1,222 योजनांपैकी 562 योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असून यातील केवळ 179 योजनांचे ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पूर्ण झालेल्या 383 योजना अद्यापही ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत झालेल्या नाहीत.
गाव-खेड्यातील प्रत्येकाला नळाव्दारे शुध्द पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. मात्र, ‘हर घर जल’ चे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता वाढली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत 1222 योजना मंजूर असून, त्यासाठी 1410 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 804 योजनांची भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असून, ७५० योजनांमधून पाणीपुरवठाही सुरू झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केला होता. परंतु, राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या आढाव्यानुसार, 562 योजना पूर्ण झाल्या असून, त्यातील 553 योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. मात्र, भौतिकदृष्या पूर्ण झालेल्या 562 पैकी केवळ 179 योजना ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत झाल्या आहेत, तर 383 योजनांची हस्तांतरण प्रक्रिया अद्याप बाकी असल्याचे या आढाव्यातून उघड झाले आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गतची पाणीयोजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरणासाठी काही अटी आहेत. ग्रामसभा आयोजित करुन त्यात पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्याचा ठराव मंजूर करावा लागतो. यानंतर, ठरावाचा व्हिडिओ तयार करून ऑनलाइन अपलोड करावा लागतो. सरपंच, ग्रामसेवक आणि पाच ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली हस्तांतरण टिप्पणी तयार करुन सादर करावी लागते. नंतर, ‘हर घर जल’ गाव घोषित करून त्याची ऑनलाइन नोंदणी केली जाते.
सरपंच, ग्रामसेवकांकडून अडवणूक.
ग्रामसभेत ठराव करण्यात विरोधकांचा अडसर.
गावअंतर्गत वाद, ग्रामपंचायत सदस्यांतील हेवेदावे.
कामे करण्यात ग्रामस्थांकडूनही होणारी अडवणूक.
सरपंचांकडून ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक.
गावांतर्गत वादामुळे अनेक गावांमध्ये योजना पूर्ण करण्यात अडचणी आल्या. यावर मात करत योजना पूर्ण केल्या. मात्र, आता ग्रामसेवक, सरपंच यांच्याकडून अडवणूक होत आहे. ग्रामसभेत ठरावदेखील करून दिला जात नाही. ग्रामपंचायतींकडून आवश्यक दाखले वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे काम पूर्ण होऊनही देयके काढणे अवघड झाले आहे.
अतुल टर्ले, ठेकेदार, नाशिक.
जलजीवनची योजना पूर्ण झाल्यानंतर थेट हस्तांतरण करण्याएेवजी संबंधित ठेकेदारांकडून काहीकाळासाठी योजना चालविली जाते. यात योजनेतील छोटे-मोठे दोष असतील, ते दुरुस्त केले जातात. जेणेकरून योजना पूर्ण क्षमतेसह हस्तांतरण करणे शक्य होईल. जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या बहुतांश योजनांची ठेकेदारांकडून ट्रायलबेस सुरू आहे. ट्रायलबेस झाल्यानंतर या योजना हस्तांतरीत होतील.
गंगाधर निवंडगे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक