नाशिक : ठाण्याच्या धर्तीवर ‘इन्सेन्टिव्ह एफएसआय’ लागू करण्याची मागणी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची आहे. मात्र शासन अध्यादेशात वाढीवऐवजी मूळ एफएसआयमध्ये 50 टक्के इन्सेन्टिव्ह एफएसआय देण्याचा उल्लेख आल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने दुरुस्ती करत वाढीव एफएसआयसंदर्भात हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
शासनाने 2017 मध्ये एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. ती मंजूर करताना 30 वर्षांहून अधिक जुन्या झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी ठाणे महापालिकेला मूळ एफएसआय व त्यावर 50 टक्के अधिक असा एफएसआय देण्याची तरतूद केली. मात्र नाशिकसह राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये 30 टक्के व त्यातही अंतर्गत अथवा समावेशक अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे ठाणे महापालिकेप्रमाणे नाशिकलादेखील इन्सेन्टिव्ह एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई नाशिक मेट्रो संघटनेने शासनाकडे केली होती. नाशिक महापालिकेला मूळ एफएसआयला 30 टक्के आहे, तर ठाणे महापालिकेसाठी मूळ एफएसआय व्यतिरिक्त
50 टक्के अधिक एफएसआयची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिकेतदेखील हा नियम लागू करावा, अशी मूळ मागणी होती. मात्र शासनाकडून नव्याने प्राप्त झालेल्या आदेशामध्ये मूळ एफएसआयमध्ये 30 टक्क्यांऐवजी 50 टक्के इन्सेन्टिव्ह एफएसआय असा उल्लेख झाल्याने अधिक नुकसान होत असल्याची बाब शासन दरबारी नोंदविण्यात आली. त्यामुळे शासनाने नव्याने आदेश काढताना हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे.
नाशिकमध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 24 मीटर उंचीची इमारत बांधताना पार्किंग क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे. ठाणे महापालिका हद्दीमध्ये मात्र, नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 24 मीटर उंचीची इमारत बांधताना पार्किंग सोडून 24 मीटर उंचीच्या इमारतीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पार्किंग नियमातदेखील बदल करण्याची मागणी क्रेडाईने केली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये इन्सेन्टिव्ह एफएसआय दिला जावा, अशी क्रेडाईची मागणी आहे. ती पूर्ण झाल्यास जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळू शकणार आहे.
कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो, नाशिक.
