नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत मिशन भगीरथ अभियानानातंर प्रशासनाने आता जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी पातळी वाढविण्यासाठी आणि विहिरींचे पाणी टिकविण्यासाठी 'जलतारा' मिशन राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'जलतारा' मिशन अतंर्गत जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये आठ ते १० हजार शोषखड्डे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत एक हजार ७६९ शोषखड्ड्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.
यंदा अवकाळी पाऊस झाला असला तरी मान्सूनला उशीर झाल्याने पाणीटंचाईचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यासाठी हे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यात येवला, निफाड, चांदवड, नांदगाव, सिन्नर आणि देवळा या सहा तालुक्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे. या मिशन अंतर्गत शेतातील विहिरींच्या जवळ ५ फूट खोल शोषखड्डे खणले जात आहेत. या खड्ड्यांमध्ये दगड आणि विटा टाकून पाणी जमिनीत झिरपण्यास मदत केली जाईल, ज्यामुळे विहिरींची पाणीपातळी वाढेल. प्रत्येक शोषखड्ड्यासाठी ५ हजार रुपये खर्च येत असून, मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी १५ आणि लहान ग्रामपंचायतींसाठी १० शोषखड्डे तयार केले जाणार आहेत. मनरेगा अंतर्गत कुशल आणि अकुशल कामगारांचे प्रमाण ६०:४० ठेवणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यासाठी जलतारा मोहीम उपयुक्त ठरणार आहे, असे मित्तल यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर होणाऱ्या विविध कायदेशीर कामांमध्ये प्रशासनाला न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी जिल्हा परिषदेने लीगल सेल स्थापन केला आहे. या सेलच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची सविस्तर माहिती संकलित करून फाइल तयार केली जाणार आहे. अनेकदा कायदेशीर प्रकरणांमध्ये प्रशासनाला माहितीच्या अभावामुळे न्यायालयात अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे काही प्रकरणांमध्ये प्रशासनाला पराभव पत्करावा लागतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी लीगल सेल स्थापन केल्याचे मित्तल यांनी सांगितले. या सेलव्दारे सर्व न्यायालयीन बाबींची व्यवस्थित नोंद ठेवली जाईल आणि प्रशासनाला आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यास मदत होईल.
