नाशिक : तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लादलेल्या अवाजवी घरपट्टीवाढीतून नाशिककरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना शिंदे गटापाठोपाठ भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधल्यानंतर नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना घरपट्टीचे पुनर्निरीक्षण करून न्यायोचित फेरबदलाचे आदेश दिले आहेत.
मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८पासून शहरातील मिळकतींसह मोकळ्या भूखंडांच्या करयोग्य मूल्य दरात पाच ते सहा पट वाढ करत नाशिककरांवर अवाजवी घरपट्टीवाढ लादली होती. कर सुधारणेखाली शहरातील इंच-इंच जमिनीवर घरपट्टी लादण्याचा इतकेच नव्हे तर शेतीक्षेत्रालाही घरपट्टी आकारणीचा अजब निर्णय घेतल्याने या अवाजवी करवाढीविरोधात जनआंदोलन उभे राहिल होते. जनरेट्यापुढे नमते घेत तत्कालिन लोकप्रतिनिधींनी महासभेत ही करवाढ रद्द करण्याचा ठराव केला; परंतु, मिळकतींचे करयोग्य मूल्यदर वाढविण्याचा अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे सांगत, महासभेचा ठराव मुंढे यांनी दफ्तरदाखल केला. त्याविरोधात नाशिककरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने या प्रकरणात आवाज उठविल्यानंतर अवाजवी घरपट्टीवाढीचे पुनर्निरीक्षण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. परंतू, दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक आणि त्यापाठोपाठ विधानपरिषदेच्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता आमदार फरांदे यांनी या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सदर दरवाढ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. नगरविकास विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अधिनस्थ असल्याने या विभागाने महापालिका आयुक्तांना घरपट्टीचे पुनर्निरिक्षण करून न्यायोचित फेरबदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिककरांवर तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लादलेली अवाजवी घरपट्टीवाढ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना आदेश देत घरपट्टीचे पुनर्निरीक्षण करून न्यायोजित निर्णय फेरबदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नाशिककरांना दिलासा मिळणार आहे.
देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक.
