नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उत्पन्नवाढीची अट शासनाने ठेवल्याने मोबाइल टॉवरचा नागपूर पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. शहरातील महपालिकेच्या इमारती, मोकळे भूखंड, तसेच रस्ते दुभाजकांवर तब्बल ५०० मोबाइल टॉवर्स उभारणी महापालिकेच्या माध्यमातून केली जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात १० टॉवर्स उभारण्यासाठी महापालिकेने देकारही मागविले आहेत.
या ठिकाणी उभारणार मोबाइल टॉवर्स
१) विस्डम इंटरनॅशनल स्कूल, गंगापूर रोड
२) आकाशवाणी टॉवर भाजी मार्केटजवळील मनपा मालकीची इमारत
३) इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक, कमोदनगर
४) गोरक्षनगर उद्यान दुभाजक, म्हसरूळ पोलिस चौकी
५) घाडगेनगर, गायखे कॉलनी, देवळाली
६) वडाळा-पाथर्डी रोड सुदर्शन मंगल कार्यालय
७) परमपूज्य श्री श्री रविशंकरजी मार्ग
८) प्रमोदनगर गोदावरी नदीलगत
९) मनपा पाणी टाकी दत्तात्रयनगर, हनुमानवाडी
१०) जाखडीनगर, इंदिरानगर
पंधराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी अनुदान स्वरूपात निधी दिला जातो. या अनुदानाकरिता महापालिकांकडून विविध प्रकल्प हाती घेतले जातात. मात्र, या प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी स्वहिश्श्याची रक्कमही उभारणे महापालिकांना शक्य होत नसल्यामुळे संबंधित प्रकल्प अपूर्ण राहतात. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीकरिता महापालिकेला विविध माध्यमांतून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी उत्पन्नवाढीच्या उपाययोजनांची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यानुसार कर विभागाने महापालिकेच्या इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळे भूखंड मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम, नगरनियोजन, पाणीपुरवठा, वाहतूक सेल व मिळकत विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे.
या समितीने नागपूर व पुणे महापालिकांच्या धर्तीवर महापालिकेच्या वापरात नसलेल्या मोक्याच्या जागा व इतर जागा तसेच मनपाच्या इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यापूर्वी दहा जागांसाठी मोबाइल टाॅवर करता महापालिकेने अधिसूचना काढली होती. त्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या. मात्र, सात जागांना विरोध झाल्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव रद्द झाला. आता पुन्हा नव्याने दहा जागांसाठी महापालिकेने देकार मागविले आहेत.
मोबाइल टॉवर्सच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे ४० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. सध्या शहरात उभ्या असलेल्या सुमारे ८०० खासगी मोबाइल टॉवर्सकडून महापालिकेला अत्यंत तुटपुंजा महसूल मिळत आहे. महापालिकेने मोबाइल टॉवर्सची उभारणी केल्यास प्रत्येकी अडीच लाखांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
महसुलवृध्दीसाठी महापालिकेच्या इमारती, मोकळ्या भूखंडांवर मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे खासगी इमारतींवर धोकेदायकरित्या मोबाईल टॉवर्स उभारण्याची गरज राहणार नाही. अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सना आळा बसेल. महापालिकेच्या महसुलातही वाढ होईल.
- श्रीकांत पवार, उपायुक्त (कर), नाशिक
