नाशिक : सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी रविवारी (दि.७) अखेरची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. पण, या बैठकीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये तो चर्चेचा विषय ठरला. त्याचवेळी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही खासदारांनी बैठकीत किरकोळ समस्यावगळता चुप्पी साधली. दुसरीकडे आमदारांनी विविध मुद्यांवरून यंत्रणांना धारेवर धरल्याचे दिसून आले.
सन २०२३-२४ मधील खर्चाची तर २०२४-२५ च्या आराखड्याला मंजूरी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीप्रसंगी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. परंतु, उपस्थितांमध्ये मंत्री भुजबळ यांची गैरहजेरी सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली. दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. त्यामुळे साहाजिकच तत्कालिन पालकमंत्री भुजबळ यांच्याकडून जिल्ह्याचे नेतृत्व भुसे यांच्याकडे गेले. तेव्हापासून प्रत्येक जिल्हा नियोजन बैठकीला भुजबळ गैरहजर होते. अंतिम बैठकीला तरी ते उपस्थित राहतील, अशी आशा होती, परंतु तीही फोल ठरली. भुजबळांच्या वतीने त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी बैठकीला उपस्थिती लावली. दरम्यान, लोकसभेनंतर महायुतीच्या नाशिकमधील बैठकांना मंत्री भुजबळ हे सातत्याने अनुपस्थित राहिले. डीपीसीकडेही पाठ फिरवल्याने उपस्थितांमध्ये विविध तर्कवितर्क लढविण्यात आले.
जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या तिन्ही खासदारांची चुप्पीही लपून राहिली नाही. दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी मांडवडमधील (ता. नांदगाव) पीकविम्या लाभाचा मुद्दा मांडला. धुळ्याच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी मालेगावमधील रस्ते, उड्डाणपुलाचा प्रश्न उपस्थित केला तर नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी एकही प्रश्न मांडला नाही, हे विशेष आहे. दरम्यान आमदार दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, माणिकराव कोकाटे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर व नितीन पवार यांनी लाडकी बहिण योजना, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा याेजनांची वीजबिले, रस्त्यांचे प्रश्न, स्मशानभुमी, पीकविमा योजना, पावसाळी कामे आदी मुद्यांवरुन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. खाेसकरांनी मंत्री भुसे यांना आदिवासी भागातील स्मशानभूमीच्या समस्यांबाबत पत्रच सादर केले. लोकप्रतिनिधींच्या भावनांची दखल घेत भुसे यांनी स्वतंत्र्य बैठक घेण्याची ग्वाही दिली. पहिल्याच बैठकीत खासदारांकडून अपेक्षा असताना आमदाराच अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आमदार सरोज आहेर, राहुल ढिकले, सुहास कांदे, दिलीप बोरसे, मुक्ती मोहम्मद इस्माईल, देवयानी फरांदे, नरहरी झिरवाळ हे अनुपस्थित राहिले. दरम्यान, मतदारसंघासाठी किती निधी वितरीत केला गेला, मंजूर निधीतून कोणती कामे हाती घेतली याची माहितीच उपलब्ध नसल्याची व्यथा आमदारांनी बैठकीत मांडली. पालकमंत्री भुसे यांनी आठ दिवसांत लोकप्रतिनिधींना सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
