नाशिक : विकास गामणे
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात मातामृत्यू दरात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नऊ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये मातामृत्यूचा ७७ टक्के असलेला दर ३१ मार्च २०२५ मध्ये ६८ टक्यांवर आला आहे.
जिल्ह्यात वर्षभरात ६७ हजार ८७८ मातांची प्रसूती झाली असून, यात विविध कारणांनी ४६ मातांचा मृत्यू झाला असल्याची नोंद आहे. माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाले असले तरी, हे माता मृत्यू शून्यावर आणण्याचे ध्येय जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने निश्चित केले आहे.
महिला गर्भधारणनेनंतर चांगले उपचार मिळण्यासाठी प्रयत्नात असतात. परिणामी, अनेक जण खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देत तेथे उपचार घेतात. काहीवेळा महिला नाजूक असल्याने तसेच काही अडचणी असल्यास मातामृत्यू होण्याचा धोका असतो. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, महिला रुग्णालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये अगदी मोफत प्रसूती होते. यातही मातामृत्यू होतो. परंतु, याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. आदिवासी भागात प्रसूतीदरम्यान महिलांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक होते. शिवाय, गरोदर महिलांची नियमित तपासणी किंवा आरोग्याची निगा राखली जात नसल्याचे कारण देखील यामागे होती. मात्र, शासनाच्या जननी सुरक्षा योजनेमुळे प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात येऊ लागल्या आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूती होऊन वेळात उपचार मिळत आहे. याशिवाय विविध शासकीय योजनांचा लाभ ही महिलांना मिळत आहे. परिणामी, मातामृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे.
सन २०२३-२४ या वर्षात एकूण ६८ हजार ५८४ मातांची प्रसूती झाली आहे. यात ५३ मातांचा मृत्यू झाला आहे. तर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागात ६७ हजार ८७८ मातांची प्रसूती झाली असून, यात विविध कारणांनी ४६ मातांचा मृत्यू झाला आहे.
अतिजोखीम मातांवर समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्फत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते.
मातेचे आरोग्य सुधारावे तसेच गर्भवती, स्तनदा मातांना सकस आहार कसे मिळेल याकडे लक्ष केंद्रित केले.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत महिलांना १५० दिवसांत एक हजार, दुसऱ्या टप्प्यात दोन हजार आणि प्रसूतीनंतर दोन हजार रुपये दिले जातात या योजनेची अंमलबजावणी केली.
गरोदर मातांची नोंदणी आरोग्य केंद्रात बंधनकारक करून सोनोग्राफी करण्यावर भर दिला जात आहे.
दरमहा ९ तारखेला पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानातंर्गत गरोदर मातांची स्त्रीरोग तंज्ज्ञांकडून तपासणी बंधनकारक केली.
दोन बाळांमध्ये अंतर असावे, कुटुंब नियोजन यासाठी समुपदेशनावर भर दिला जात आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शासकीय रुग्णालयात माता प्रसूती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यात होणारे मातामृत्यू कमी होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून उपक्रम राबविले जातात. योजनांच्या माध्यमातून हे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मातामृत्यू दर शून्यावर आणण्यासाठी मातामृत्यू होणाऱ्या भागात सर्वेक्षण करून ॲक्शन प्लॅन तयार केला जात आहे.
डॉ. हर्षल नेहते, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
