नाशिक : महापालिकेचे तत्कालिन प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्या कार्यशाळात झालेल्या पदोन्नतीचा घोळ थेट राज्याच्या विधीमंडळात पोहोचला आहे. वैद्यकीय विभागातील नियमबाह्य पदोन्नतीच्या वादावर विधीमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्याने वैद्यकीय विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये धावपळ उडाली आहे. मंगळवारी (दि. ९) वैद्यकीय अधीक्षकांना मुंबईत पाचारण करण्यात आल्याने वैद्यकीय विभागात शुकशुकाट पसरला होता.
उपायुक्त घोडे-पाटील यांच्या कार्यकाळातील पदोन्नती घोटाळा सातत्याने गाजत आहे. या बेकायदेशीर पदोन्नती प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. नगरविकास विभागाने चौकशी करून अहवाल देण्याचे निर्देशही महापालिकेला दिले होते; परंतू चौकशीची मागणी करणाऱ्यांनीच नंतर आश्चर्यकारक चुप्पी साधल्याने हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले होते. या घोटाळ्याचाच भाग असलेल्या वैद्यकीय विभागातील पदोन्नती प्रकरणही चर्चेत आले होते. हा वाद आता विधीमंडळात पोहोचला आहे. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडत, वैद्यकीय विभागातील पदोन्नतीतील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले आहे. डॉ. नितीन रावते आणि डॉ. प्रशांत शेटे यांच्यात सेवाज्येष्ठ कोण, असा सवाल करत फरांदे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. दरम्यान, लक्षवेधीवरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन रावते मंगळवारी (दि. ९) मुंबईकडे रवाना झाले.
महापालिका हद्दीतील रुग्णालयांचे परवाना नोंदणी व नुतनीकरणाच्या वादावरही आ. फरांदे यांनी लक्ष वेधले. या प्रक्रियेत रुग्णालयांची अडवणूक केली जात असून आर्थिक मागणी होत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात महापालिकेने किती रुग्णालयांची नोंदणी व नुतनीकरण केले, किती रुग्णालयांचे अर्ज आले, किती रुग्णालयांची कागदपत्राअभावी नोंदणी रखडली याबाबतची माहिती मागवली आहे.
