नाशिक : उजव्या तट कालव्याच्या भुईभाड्यापोटी जलसंपदा विभागाच्या २५ कोटींच्या मागणीमुळे महापालिकेच्या गंगापूर धरण थेट जलवाहिनीच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. १९९८ मध्ये जलसंपदासमवेत झालेल्या करारानुसार महापालिका जलसंपदा विभागाला भुईभाडे देण्यास तयार आहे.
जलसंपदा विभागाने २००६ च्या परिपत्रकानुसार भुईभाड्याची मागणी केल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, कर व दर ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करत या वादावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
शहराला गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. यासाठी महापालिकेने गंगापूर धरण ते शिवाजीनगर व बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 1200 मिलिमीटर व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या थेट जलवाहिन्या टाकल्या होत्या. परंतु ही जलवाहिनी २८ वर्षे जुनी झाल्यामुळे वारंवार गळती होऊन पाणीपुरवठा खंडित होतो. गळतीमुळे जलवाहिन्यांची पाणीवहन क्षमता कमी झाल्यामुळे महापालिकेने गंगापूर धरण ते बारा बंगला जल शुद्धीकरण केंद्रा दरम्यान ४२५ दशलक्ष लिटर क्षमतेची साडेबारा किलोमीटर लांबीची व 1800 मिलिमीटर व्यासाची लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाचा १७१ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, आतापर्यंत ३.२ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीने काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित जलवाहिनी जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असलेल्या गंगापूर धरण उजव्या तट कालव्यातून टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे भुईभाडे द्यावे अशी मागणी केली. भुईभाडेपोटी जवळपास २५ कोटी रुपये अदा करावे, अशी मागणी आहे. गंगापूर धरण पंपिंग स्टेशन ते कालवा असे ९०० मीटर अंतरापर्यंतच्या भुईभाड्याची मागणी जलसंपदा विभागाने केल्याचा दावा महापालिकेचा आहे.
जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत १९८८ साली करार झाला आहे. मात्र जलसंपदा विभागाने २००६च्या परिपत्रकानुसार भुईभाड्याची मागणी केली आहे. ते दर महापालिकेला मान्य नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा.
