नाशिक : विकास गामणे
राज्यासह जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांची कामे रखडली असून, झालेल्या कामांची बिले थकल्याची ओरड सर्वत्र होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून योजनांना निधी मिळत नसल्यामुळे योजनांना घरघर लागल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या १,२२२ योजनांपैकी आतापर्यंत ८२८ योजना पूर्ण झाल्या असून, ३९४ योजना अद्यापही अपूर्ण आहेत. विशेष म्हणजे वर्षभरात केवळ ३० योजना विभागाकडून पूर्ण झाल्या आहेत. योजनांची बिले थकल्यामुळे कंत्राटदारांकडून कामे ठप्प झाली आहेत. दुसरीकडे, योजना पूर्ण होऊनही निधीअभावी पाणी मिळत नसल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला, यातून ही माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाव-खेड्यातील प्रत्येकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली खरी. मात्र, "हर घर जल"चे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून या कामांना निधी दिला जातो. मात्र, राज्यभरात जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या योजनांच्या कामांना निधी मिळालेला नसल्यामुळे कंत्राटदारांची बिले रखडली आहेत. सहा महिन्यांनंतर निधी प्राप्त झाला. मात्र हा निधीही बिगरआदिवासींसाठी आलेला आहे. आदिवासी विभागातील योजनांना निधी मिळालेला नाही. परिणामी योजनांची कामे ठप्प आहेत.
जिल्ह्यातील १,२९६ गावांसाठी एकूण १,४१० कोटींच्या १,२२२ योजना मंजूर झाल्या आहेत. त्यात ७१२.२९ कोटींच्या ६८१ रेट्रोफिटिंग योजना आहेत, तर ६९७.७२ कोटींच्या ५४१ नवीन योजना आहेत. आतापर्यंत यातील ८२४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ३९४ योजना अद्यापही प्रगतीत असल्याचे दाखवले जात आहे. वास्तविक या योजना अपूर्ण आहेत. योजनांचे बिले रखडल्यामुळे गत वर्षभरापासून कामांचा वेग मंदावला आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ ही डेडलाइन होती. परंतु, शासनाने ही मुदत २०२८ पर्यंत वाढविली आहे.
आदिवासी तालुक्यांत योजना संथगतीने
जिल्ह्यातील आदिवासी तालुके असलेल्या पेठ, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, सुरगाणा, दिंडोरी, देवळा, इगतपुरी व बागलाण या तालुक्यांमधील योजना संथगतीने सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्या तुलनेत बिगरआदिवासी तालुके असलेल्या चांदवड, सिन्नर, मालेगाव, निफाड, येवला, नांदगाव या तालुक्यांमध्ये योजनांची समाधानकारक कामगिरी आहे.
आतापर्यंत ५९.९० टक्के निधी खर्च
जिल्ह्यातील १,२२२ मंजूर योजनांसाठी १,४१० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८४४.५३ (५९.९० टक्के) कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. निधी खर्च करण्यात नांदगाव, येवला, निफाड तालुके आघाडीवर आहेत, तर पेठ, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, कळवण तालुके निधी खर्चात पिछाडीवर दिसत आहेत.
जलजीवन मिशन अंतर्गत योजना पूर्ण करण्यात नाशिक जिल्हा अव्वल होता. परंतु, गत वर्षभरापासून कामांना निधी मिळत नसल्यामुळे कंत्राटदारांची कोंडी झाली आहे. निधी नसल्यामुळे कामे कशी करणार. निधी नसल्याचा फटका योजनांना बसत आहे. शासनाने योजनांना निधी उपलब्ध करून द्यावा.
मनोज खाडे, उपाध्यक्ष, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ठेकेदार संघटना, नाशिक
जलजीवन योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. निधी नसल्यामुळे मध्यंतरी कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन केले होते. परिणामी योजनांची कामे ठप्प झाली होती. परंतु, शासनाकडून काही निधी आल्याने बिले काढली जात आहेत. अपूर्ण योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न विभागाचा असणार आहे.
गंगाधर निवडंगे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक
जलजीवन योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी वारंवार बैठका झाल्या. परंतु विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आदिवासी तालुक्यांमधील पाणी योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. याबाबत अनेकदा तक्रारीदेखील केल्या. परंतु, विभागाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात, विधानभवनावर आंदोलन करणार आहे.
हिरामण खोसकर, आमदार, त्र्यंबकेश्वर-इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघ.
