नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुद्दल भरतो, व्याज माफ करा या मागणीचा काहीसा विचार राज्य शासनाने करून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना व्याजदरात सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रामुख्याने चक्रवाढ व्याज टाळून व्याजात सवलती देऊन मुद्दल वसुलीवर भर देण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्य सहकारी बॅंकेने जिल्हा बॅंक ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव यावेळी फेटाळून लावण्यात आल्याचे समजते. मात्र, बैठकीत बॅंकेला 635 कोटींच्या मदतीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
व्याजात देण्यात आलेल्या सवलती
एक लाखापर्यंत 2 टक्के
एक ते पाच लाखांपर्यंत 3 टक्के
पाच ते सहा लाखांपर्यंत 4 टक्के
सहा ते दहा लाखांपर्यंत 5 टक्के
25 टक्के थकबाकी भरण्याची सक्ती
व्याजात सवलती दिल्यानंतर सहा महिन्यांचे हप्ते करून द्यावे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वाचविण्यासाठी बुधवारी (दि. २३) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, नितीन पवार, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार सचिव संतोष पाटील, जिल्हा बॅंकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण तसेच आमदार दिलीप बनकर ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले की, शेतकरी मुद्दल भरण्यास तयार आहेत, मात्र व्याज भरण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे चक्रवाढ व्याज टाळून आणि व्याजात सवलत देऊन थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नफ्याचा विचार न करता वसुलीला प्राधान्य द्यावे, असेही सूचित करण्यात आले. बॅंकेचे १२७ कर्जदार मयत झाले आहेत. या कर्जदारांच्या वारसांकडून केवळ मुद्दल वसूल करण्यात यावी, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. मंत्री कोकाटे यांनी वसुली करण्याबाबत विविध सूचना केल्या. दराडे यांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीचे हप्ते करून देण्याची मागणी यावेळी केली.
