नाशिक : महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील करारानुसार धरणांतून उचलण्यात येणाऱ्या एकूण पाणीसाठ्याच्या ६५ टक्के पाणी मलनिस्सारण केंद्रांद्वारे प्रक्रिया करून नदीपात्रात सोडणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेच्या १२ पैकी ३ मलनिस्सारण केंद्रांनाच फ्लो मीटर आहेत. उर्वरित ९ केंद्रांना फ्लो मीटर नसल्यामुळे किती पाणी नदीपात्रात सोडले जाते याची गणना होत नाही. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत सर्व मलनिस्सारण केंद्रांना फ्लो मीटर बसविण्याचे आदेश राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी नाशिक महापालिकेला दिले. पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवण्यासाठी वॉटर ऑडिट करण्याच्या सूचनादेखील विखे - पाटील यांनी दिल्या.
जलसंपदामंत्री विखे - पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात पाणी वापराबाबत आढावा बैठक पार पडली. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सरोज आहिरे, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री तसेच जलसंपदा व महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. नाशिक महापालिकेने गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणांतून ६,२०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाची मागणी केली आहे. या मागणीत कपात केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत धरणांतून उचलण्यात येणाऱ्या एकूण पाण्याच्या तुलनेत मलनिस्सारण केंद्रातून नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या ६५ टक्के पाण्याच्या अटीचे पालन महापालिकेकडून होत नसल्याबद्दल जलसंपदा मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मलनिस्सारण केंद्रांतून नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी फ्लो मीटर बसविण्यात येते. महापालिकेने १२ पैकी केवळ तीनच केंद्रांना अशा प्रकारचे मीटर बसविले आहेत. उर्वरित नऊ केंद्रांना मीटर नसल्यामुळे पाण्याचे मोजमाप होत नाही. त्यातही २५ टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीपात्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे नदीपात्र प्रदूषित झालेले असून, नदीलगतच्या गावांमधील शेतीउद्योग धोक्यात आल्याची चिंता विखे - पाटील यांनी व्यक्त केली.
दारणा धरणातून थेट पाइपलाइनने पाणीपुरवठा करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावावर विचार करू, असे नमूद करत महापालिकेकडून पाणी विषय गांभीर्याने हाताळला जात नसल्याची नाराजी विखे - पाटील यांनी व्यक्त केली. प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यासाठी महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांनी समन्वय साधण्याचे आवाहन करताना दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन झाल्यास ३० टक्के पाण्याची बचत होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कंपन्यांचे रासायनिक सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडण्यात आल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभारावर विखे - पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी प्रभावीपणे काम करण्याची गरज व्यक्त करत प्रदुषित पाणी नदीपात्रात सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कारवाई करणार नसतील, तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही जलसंपदा मंत्र्यांनी दिला.
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवण्यासाठी वॉटर ऑडिट करण्याचे आदेश विखे - पाटील यांनी महापालिकेला दिले. पाणीगळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे. महापालिकेने गोदाप्रदूषण मुक्तीसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. मलनिस्सारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाकाठ स्वच्छ झाला पाहिजे, अशा सूचनादेखील विखे - पाटील यांनी दिल्या.
