नाशिक : सतीश डोंगरे
बांधकाम कामगारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, या हेतूने राज्य सरकारने गेल्या मार्च महिन्यात कामगारांसाठी 'निवृत्तिवेतन योजना' लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, योजनेतील अटी व शर्ती बघता, पुढील दहा वर्षांनंतरही कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे 'घोषणेची घाई अन् एकही कामगार पात्र नाही' अशी गत योजनेची झाली आहे.
राज्याचे श्रमविभाग तथा कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी, कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याच्या सुरक्षेसाठी बांधकाम मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांना ६० वर्षे वयानंतर वर्षाकाठी १२ हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची घोषणा विधिमंडळात केली होती. २८ मार्च २०२५ रोजी याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला होता. मात्र, योजनेत लादलेल्या अटी शर्ती बघता, या योजनेसाठी सद्यस्थितीत राज्यात एकही बांधकाम कामगार पात्र नाही. योजनेनुसार, कामगाराने दहा वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीचे प्रतिवर्षे नूतनीकरण आवश्यक असून, वर्षाकाठी किमान ९० दिवस काम करणे बंधनकारक आहे. या अटी पूर्ण झाल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत प्रतिवर्षे सहा हजार रुपये, १५ वर्षे कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ७५ टक्के मर्यादेत ९ हजार रुपये, तर २० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रति वर्षे १२ हजार रुपये याप्रमाणे पेन्शन दिले जाणार आहे.
वास्तविक, शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडून बांधकाम कामगारांची २०१३- १४ पासून नोंदणी केली जात असली तरी, आतापर्यंत राज्यात एकाही कामगाराने नोंदणीचा १० वर्षे कालावधी पूर्ण केलेला नाही. मंडळाने मागील दोन वर्षांत ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा दिली. सोबत सुरक्षा पेटी व किचन संच दिले जात असल्याने, २०२२- २३ पासून नोंदणीला वेग आला आहे. २०१३- १४ ते २०२२- २३ या कालावधीपर्यंत मंडळाकडे केवळ तीन हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी होती. मात्र, संसारपयोगी साहित्य दिले जात असल्याने, २०२२- २३ ते आजतागयात राज्यभरात २६ लाख बांधकाम कामगारांची मंडळाकडे नोंदणी झाली आहे. असे असले तरी, नोंदणी नूतनीकरणाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याने, कामगारांना पेन्शनचा लाभ मिळणार काय? हा प्रश्न आहे.
वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगारांस दहा वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ५० टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी सहा हजार, १५ वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ७५ टक्के मर्यादित प्रतिवर्षी नऊ हजार आणि २० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये इतके निवृत्ती वेतन दिले जाईल.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे प्रमाण लाखात असले तरी, नूतनीकरण करणाऱ्यांचे प्रमाण हजारात देखील नाही. त्यातही बरेच कामगार सुरक्षा पेटी व किचन संच याकरिताच नोंदणी करीत असून, पुढील वर्षी मात्र, नूतनीकरणच करीत नसल्याचे कामगार उपायुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे. अशात सलग दहा वर्षे नूतनीकरण करण्याचा कालावधी पूर्ण करणारे कामगार क्वचितच मिळणार असल्याने, योजनेचे फलित काय असेल? याबाबत सांशकता आहे.
२०२२-२३ पासून नोंदणी करणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, नूतनीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. योजनेसाठी दहा वर्षे नोंदणी बंधनकारक असल्याने, पुढील सात ते आठ वर्षांनंतरच कामगारांना योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्थात त्यासाठी प्रतिवर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल.
विकास माळी, कामगार उपायुक्त, नाशिक.
