नाशिक : मखमलाबाद व नाशिक शिवारात ७५३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित स्मार्ट हरित क्षेत्र नगररचना परियोजना अखेर डब्यात गेली. विहित कालावधीत योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याने योजनाच इरादा व्यपगत झाला आहे. नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने इरादा व्यपगत झाल्याचे महापालिकेला कळवण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नवीन अभिन्यास मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक व मखमलाबाद शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रामध्ये हरित क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत नगरपरियोजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या योजनेला स्थानिक शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला होता. नगरपरियोजना राबविताना ४५ टक्के क्षेत्र स्मार्ट सिटी कंपनी व ५५ टक्के क्षेत्र शेतकरी असा ४५-५५ असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला होता. शेतकरी विरोधाला न जुमानता स्मार्ट सिटी कंपनीने या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यान, शासनाने २०२० मध्ये एकीकृत विकास नियमावली मंजूर केली.
त्यानुसार एफएसआय, टीडीआर, ॲन्सलरी एफएसआय मोठ्या प्रमाणात मिळाल्याने नगररचना परियोजनेविरोधात जवळपास सर्वच जागामालक, शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. योजना अंमलात आणण्याची मुदत संपल्यामुळे रद्द करण्याचे आदेश काढावे, अशी मागणी वाढली. उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. आमदार देवयानी फरांदे यांनीही शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. शासनाने फक्त इरादा जाहीर केल्याचे स्पष्टीकरण त्यावेळी न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार सोमवारी (दि. २४) नगररचना विभागाकडून पत्र सादर केल्यानंतर नाशिक व मखमलाबाद शिवारात नगर परियोजना रद्द होईल. महापालिकेकडूनही नवीन अभिन्यास मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गेल्या आठ - दहा वर्षांपासून या प्रस्तावित योजनेमुळे जमीन वापरावर निर्बंध आले आहेत. आता शासनानेच इरादा व्यपगत झाल्याचे कळवल्याने तातडीने निर्णय घेत विकास करण्यास परवानगी द्यावी.
सुरेश पाटील, शेतकरी, कृती समिती
नगररचना परियोजनेमुळे आठ - दहा वर्षांत महापालिकेतून अभिन्यास मंजूर होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता कार्यवाही पूर्ण करावी.
संजय फडोळ, शेतकरी कृती समिती.
