नाशिक : देशातील पहिल्या एकात्मिक कृषी आयात-निर्यात केंद्राच्या उभारणीस केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथोरिटी (जेएनपीए) शेतीमाल निहाय कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधाही उपलब्ध करून देणार आहे. अशी सुविधा असणारे जेएनपीए देशातील पहिले बंदर ठरणार आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्याला फायदा होणार आहे. नाशिकमधून कांदा, द्राक्ष, डाळींबाची निर्यात केली जात असून तिचा वेग वाढणार आहे. (Jawaharlal Nehru Port Authority JNPA)
जहाज आणि जल वाहतूकमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक खासगी सहभागातून २८४.१८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. कृषी मालासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा इथे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हाताळणीत होणारा वेळेचा अपव्यय वाचेल. खर्चात बचत होईल. परिणामी, कृषी माल टिकून राहण्याचा कालावधी वाढणार आहे. बिगर बासमती तांदूळ, मका, मसाल्याचे पदार्थ, कांदा आणि गव्हाची निर्यात करणे शक्य होईल. याशिवाय मांस आणि मासेही निर्यात करता येतील.
महाराष्ट्र सरकार पालघर येथे वाढवन बंदराची निर्मिती करत आहे. सर्व प्रकारच्या वातावरणात कार्यरत राहू शकणारे देशातील सर्वात मोठे बंदर होईल. या बंदराच्या निर्मितीसाठी ७६,२२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. वर्षाला २ कोटी ३० लाख कंटेनर हाताळण्याची या बंदराची क्षमता असेल. तसेच, २० हजार कंटेनर सामावू शकतील, अशी महाकाय जहाजे उतरविण्याची सुविधा येथे केली जाणार आहे.
कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी कंटेनरचे आरक्षण करणे, शीतगृह आणि गोदामांची उपलब्धता होणार आहे. शीतगृहाची क्षमता ५,८०० टनांची आणि फ्रोझन स्टोअरची क्षमता १,८०० टनांची असेल. कोरडा शेतमाल साठविण्याची क्षमता १२ हजार टनांची असेल. त्यात तृणधान्य, डाळी असा कोरडा शेतमाल साठविता येईल.
