नाशिक : नमामि गंगेच्या धर्तीवर आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने सादर केलेल्या २७०० कोटींच्या 'नमामि गोदा' प्रकल्पाला शासनाने केराची टोपली दाखविली असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नमामि गोदावरी कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नमामि गोदावरी कृती आराखड्यात नाशिकच्या सोमेश्वर मंदिरापासून ते नांदेड जिल्ह्यातील राहेडपर्यंतच्या राज्यातील संपूर्ण ५०४ किलोमीटर लांबीच्या नदीपात्राचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नदीकाठावरील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे. २०२८ पर्यंत आराखड्यातील प्रस्तावित कामे पूर्ण करण्याची मुदत असून, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीमार्फत या कामांचे संनियंत्रण केले जाणार आहे.
गोदावरी नदी ही देशातील गंगा नदीनंतरची सर्वात लांबीची नदी आहे. गोदावरी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावून पुढे महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी व नांदेड जिल्ह्यातून तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड व ओडिशा या राज्यांमधून वाहत बंगालच्या उपसागरास मिळते. गोदावरी नदीची राज्यातील लांबी ही ५०४ कि.मी. असून नदीकाठावर नाशिक व नांदेड या महानगरपालिका तर कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, त्र्यंबकेश्वर या नगर परिषदा, नगरपंचायती वसलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जलगुणवत्ता मोजमाप योजनेनुसार देशातील नद्यांचे नियमितपणे सर्वेक्षण करून नदी प्रदूषणाच्या उतरत्या क्रमानुसार राज्यातील प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे प्राथम्य क्र १ ते ५ मध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत २०२४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीमधील सोमेश्वर मंदिर जि. नाशिक ते राहेड, जि. नांदेड या नदीपट्ट्याचा समावेश प्राथम्य क्र. ३ मध्ये करण्यात आला आहे. गोदावरी नदीमधील प्रदूषित नदीपट्ट्याचे पर्यायाने गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्याकरीता गोदावरी नदी कृती आराखडा तयार करण्याची बाब पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत नमामि गोदावरी नदी कृती आराखडा शासनास सादर करण्यात आला होता.
गोदावरी नदीकाठचे सर्व संबंधित शासकीय विभाग, शासन यंत्रणा, शासकीय मंडळे व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आराखड्यामध्ये समाविष्ट सांडपाणी प्रक्रिया सुधारणा, औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन सुधारणा व अन्य आनुषंगिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी पुढील तीन वर्षांत अर्थात २०२८ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय कार्यकारी समिती गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सदर समितीमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित महानगरपालिका आयुक्त, जलसंपदा विभागाचे प्रतिनिधी, संबंधित नगर परिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, कार्यक्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या पर्यावरणविषयक स्वयंसेवी संस्थांचे किमान दोन प्रतिनिधी तसेच विभागीय आयुक्तांना आवश्यक वाटतील अशा अन्य प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
सदर आराखड्यामध्ये समाविष्ट सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन व अन्य अनुषंगिक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सीएसआर निधीचीही मदत घेतली जाणार आहे. संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील योजनांमधून निधी वितरीत करताना प्रदूषित नदी पट्टयांमध्ये प्रस्तावित प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यावे. अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना आवश्यक निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून आवश्यक त्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन त्यानुसार उपलब्ध करून घ्यावा, अशा सूचना आहेत.
