मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर राज्यात व्यापक प्रमाणात तपासण्या करून कारवाई केली आहे. या कारवाईत एकूण १२ हजार ६९३ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ५ हजार ७७६ सुधारणा ही देण्यात आल्या असून १६७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच एक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तडजोडीच्या ८४० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून संबंधितांना ७५ लाख ३४ हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील कांबळे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य सिध्दार्थ शिरोळे, योगेश सागर, मनिषा चौधरी, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला. मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, पनीर, दूध, खवा-मावा यांसारख्या पदार्थांमध्ये भेसळ होण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून त्यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, भेसळ रोखण्यासाठी वरिष्ठ सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पूर्वी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची (एफएसओ) संख्या कमी असल्याने तपासण्या मर्यादित होत होत्या. आता १९७ अधिकाऱ्यांची भरती केल्यामुळे तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम झाली असून पुढील तीन महिन्यांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, अशी खात्री मंत्री झिरवाळ यांनी दिली.
अन्न तपासणी प्रयोगशाळांच्या सुविधाही मजबूत करण्यात येत असून पुणे आणि नाशिक येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये विशेषतः चायनीज फूड विक्रेत्यांच्या गाड्यांवरही तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री झिरवाळ त्यांनी नमूद केले. भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यात आली असून ती सध्या विधि व न्याय विभागाकडे विचाराधीन असल्याची माहितीही मंत्री झिरवाळ यांनी दिली.
