सिडको (नाशिक) : गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या सिडको महामंडळाने आपले मूळ ध्येय विसरून नागरिकांची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप सिडको नागरिक संघर्ष समितीने केला आहे. सिडको प्रशासनाने फ्रीहोल्ड प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वसुलीचा नवा मार्ग शोधला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सुमारे चाळीस वर्षांनंतर सिडकोकडून पुन्हा नवीन भाडेपट्टा दस्त नोंदणी सक्तीला समितीने आक्षेप घेतला आहे.
शासनाने सरकारी दराने घेतलेल्या सुमारे एक हजार एकर जमिनीवर सिडको महामंडळाने घरे उभारली. परंतु बाजारभावाने किंमत वसूल करूनही नागरिकांना मालकी हक्क न देता भाडेपट्टा करारावर मिळकती देण्यात आल्या. हुडको संस्थेकडून उच्च व्याजदराच्या कर्जातून नागरिकांकडून चारपट परतफेड झाली असून, तरीही त्यांना भाडेकरी ठरविण्यात आले. ही नागरिकांची पहिली फसवणूक असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. तसेच संघर्ष समितीने आमदार सीमा हिरे यांचा रहिवाशांना लाभ होणार असल्याचा दावाही फेटाळत पुन्हा सिडकोविरोधात लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
सुमारे चाळीस वर्षांनंतर सिडकोकडून पुन्हा नवीन भाडेपट्टा दस्त (लीज डीड) नोंदणीसाठी सक्ती करण्यात येत आहे. शिवाय शासनाने सिडको क्षेत्रातील मिळकतींच्या फ्रीहोल्ड घोषणेपूर्वी नागरिकांना विश्वासात न घेतल्याबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या फ्रीहोल्ड प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वसुलीचा नवा मार्ग शोधला जात असल्याचा आरोप समितीने केला.
नागरिक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार यांची सिडको प्रशासनासमवेत झालेल्या बैठकीत “सिडको प्रशासनाने आधी नागरिकांच्या मिळकतींचे प्रॉपर्टी कार्ड व सातबाऱ्यावर नोंद करण्यात यावी, त्यानंतरच फ्रीहोल्ड प्रक्रिया राबवावी” असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी सिडको प्रशासनाने केली नाही. सिडको क्रमांक एक ते सहा या योजनेतील रहिवाशांना प्रथम लीज डीड करावे लागणार आहे. लीज डीड केल्याशिवाय फ्रि होल्ड होणार नाही. या बाबीला संघर्ष समितीने आक्षेप घेतला आहे.
सिडको प्रशासनाने फ्री होल्ह प्रक्रिया विनामुल्य केल्यास त्याचा फायदा सर्व सामान्य नागरिकांना मिळणार आहे.
गणेश पवार, अध्यक्ष, नागरिक संघर्ष समिती, नाशिक
त्यावेळी झालेल्या बैठकीस गणेश पवार, धनंजय बुचडे, जालिंदर आवारी, महेश धनाईत, वसंतराव सोनवणे, समाधान शेवाळे आदी उपस्थित होते. सिडको प्रशासनाने पुन्हा फ्रीहोल्ड प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वसुलीचा नवा मार्ग शोधला जात असल्याचा आरोप समितीने तसेच नागरिकांनी केला आहे .
