नाशिक : कंपन्यांकडून करण्यात येणारी खतांची लिंकिंग कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. कंपन्यांनी खत विक्रेत्यांमार्फत शेतकऱ्यांना लिंकिंगद्वारे मालविक्रीचा प्रयत्न झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा थेट इशारा कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिला आहे.
मान्सूनपूर्व खरीप हंगामाला सुरुवात होणार असल्याने जिल्हास्तरावरील तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे सोमवारी (दि. १९) बैठक पार पडली. बैठकीला खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार हिरामण खोसकर, आ. दिलीप बनकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, कृषी विभागाचे अधिकारी यांसह कृषी विभागाशी निगडित अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना अनावश्यक खतांच्या विक्रीसाठी सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगून कंपन्यांनी खते आणि औषधे विक्री वाढविण्यासाठी लिंकिंगचा प्रयत्न केल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला. अवकाळीमुळे बाधित पिकांचे पंचनामे आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे आदेश यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले.
कृषी पतपुरवठ्याचा आढावाही कृषिमंत्र्यांनी घेतला. गत वर्षभरात जिल्ह्यात 4,300 कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी 3,718 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. यंदा 4,500 कोटींच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे यावेळी कृषीविभागाकडून सांगण्यात आले. मोहाडी येथील मॅग्नेट प्रकल्पाचे सहा महिन्यांत विस्तारीकरण पूर्ण होणार असल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
लिकिंग होऊ नये, यासाठी खतविक्रेते आणि अधिकार्यांची बैठक बोलवावी, तसेच खरीपपूर्व हंगामासाठी खते, बियाणांचा मुबलक साठा असल्याने तालुक्यांना समप्रमाणात पुरवठा करावा, अशी मागणी यावेळी उपस्थित शेतकर्यांकडून करण्यात आली.
शेतीसाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी भागात काँक्रीटचे बंधारे बांधावेत, मातीचे बंधारे बांधू नका, असे आदेशही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले. काँक्रीटचे बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक निधी आणि आराखडा तयार करण्यासही त्यांनी सांगितले. प्रकल्प मंजुरीसाठी पाणलोट क्षेत्राचा आराखडा त्वरेने शासनाकडे पाठवा, अशी मागणी आ. खोसकर यांनी केली. फळबागांच्या क्रॉपकव्हरसाठी अनुदान मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकर्यांनी केली.
खतविक्रीत लिंकिंग होऊ नये, बोगस खतविक्रीला पायबंद घालण्यासाठी ई-पॉस मशीनद्वारे खतविक्री करण्यात येणार आहे. यासाठी ई-पॉसचे अद्ययावत व्हर्जन वापरण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिली.
