

नाशिक : शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी असलेल्या निकषांमुळे बहुतेक जण नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात. त्यासाठी भरपाईच्या निकषात बदल करून, सॅटेलाइट फोटो घेऊन नुकसानीची माहिती घेऊन, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची नवी व्यवस्था उभारली जाईल. त्यानंतर थेट खात्यावर नुकसानभरपाई मिळेल. याशिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यासाठी पत्र देऊ नका. थेट दिल्लीत या, बसून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ अन शेतकरीहितासाठी एकत्र काम करू अशी ग्वाही केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त कृषी विज्ञान केंद्रात केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. ३) 'किसान सुसंवाद' कार्यक्रम झाला. त्यावेळी शेतकरी उद्योजक, आदिवासी व महिला तसेच शेतकरी स्वयंसहायता गटाशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, खासदार भास्कर भगरे, शोभा बच्छाव, आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे संचालक एच. के. रॉय, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे, द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, नववर्षाच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळात शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले. पीक विम्याचे पैसे मिळत नव्हते, त्याची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे वर्ग करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना संपूर्ण तालुक्यांचे, गावांचे नुकसान पाहिजे, पंचनामे करताना तांत्रिक चुका होत. परिणामी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नसे. त्यासाठी या निकषात बदल केले जाणार आहेत. थेट सॅटेलाइटद्वारे फोटो घेऊन नुकसानीची माहिती घेतली जाईल अशी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. बटाटे, टोमॅटो आणि कांदा कधी कधी बाजारात जास्त दराला मिळतो. त्यावर ओरड होते. त्याकरिता राज्य व केंद्र सरकार खरेदी करून सगळीकडे पाठविण्याची नवी व्यवस्था करण्याचा विचाराधीन आहे. शेतकऱ्यांना मालाचे पैसे द्यायचे सोडून व्यापारी निघून जातात. शेतक-यांना न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. ज्याचे जास्त उत्पादन त्यांना दुसरे उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. नवनव्या पिकांच्या जाती संशोधनद्वारे जगभरात शोधल्या जात आहेत. या जाती देशात आणण्याचा प्रयोग केला जाईल असे केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सांगितले. दीपाली बापू मोरे व मधुकर गवळी यांनी या शेतक-यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
केंद्रीय कषिमंत्री चौहान हे तत्पर निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे. शेतक-यांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी बांधावर जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. पीक विम्याबाबत तक्रारी आहेत. मात्र, लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर शेतक-यांना थेट खात्यावर अनुदान, भरपाई डीबीटीद्वारे जमा करता येईल का यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.