ठळक मुद्दे
पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय
राज्यातील सुमारे ६० लाख पशुपालक कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ
राज्यात पशुपालन व्यवसायापासून सुमारे ६० लाख कुटुंबे अर्थार्जन करतात
नाशिक : आसिफ सय्यद
पशुपालकांना आता कृषी दराने वीज, ग्रामपंचायत कर तसेच पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात ४ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच राज्याच्या सकल उत्पन्नात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ६० लाख पशुपालक कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
सद्यस्थितीत पशुपालकांना कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीजदर, सौर ऊर्जेसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याजदराच्या तुलनेत अधिक व्याजदराची आकारणी या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नीती आयोगाने २०२१ च्या अहवालात पशुसंवर्धन व्यवसायापासून देशाच्या, राज्याच्या सकल उत्पादनात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार पशुपालकांच्या या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. व्यावसायिक नफ्यात वाढ तसेच स्पर्धात्मक वातावरण यामुळे पशुजन्य उत्पादित बाबीस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेतीप्रमाणे गट पद्धतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबींमध्ये आपोआप वाढ होईल. यासाठी पशुपालक व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेण्यात आला आहे.
राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून, कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्नवाढीस चालना देऊ शकतील, असे आठ घटक सुनिश्चित केले आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न या घटकांचा समावेश आहे.
राज्यामध्ये २० व्या पशुगणनेनुसार गायवर्गीय पशुधन १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार ३०४ व म्हैसवर्गीय पशुधन ५६ लाख ३ हजार ६९२ असे एकूण १ कोटी ९५ लाख ९५ हजार इतके पशुधन आहे. राज्यात पशुपालन व्यवसायापासून सुमारे ६० लाख कुटुंबे अर्थार्जन करीत आहेत. पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
सर्वसाधारणपणे दहा हजार मांसल पक्षी व २५ हजार अंड्यांवरील पक्षी क्षमता असलेल्या कुक्कुट उद्योगाला लघु, तर २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्ष व ५० हजार अंड्यांवरील पक्षी क्षमता असलेल्या कुक्कुट उद्योगाला मध्यम स्वरूपाचा व्यवसाय समजण्यात येते. तसेच ५० दुधाळ जनावरांचा गोठा, २०० शेळी-मेंढी गोठा, १०० पर्यंत वराहपालन व्यवसायास लघु स्वरूपाचा, तर १०० दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० शेळी-मेंढ्यांचा गोठा आणि २०० पेक्षा जास्त वराहपालन करणे यास मध्यम स्वरूपाचा व्यवसाय समजण्यात येते. लघु व मध्यम स्वरूपाचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या विचारात घेता जास्तीत जास्त पशुपालकांना फायदा होऊन पशुपालन व्यवसायाकडे इतर लोकांनी आकृष्ट व्हावे यादृष्टीने पशुपालकांना कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२० हजारांपर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी, ५० हजारांपर्यंत अंड्यांवरील कुक्कुट पक्षी क्षमता.
४५ हजारांपर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट.
१०० पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा.
५०० पर्यंत मेंढी, शेळी गोठा.
२०० पर्यंत वराह.
कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करणार.
सौरऊर्जा पंप व इतर सौरऊर्जा संच उभारण्यास अनुदान, सवलत
कृषी व्यवसायाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर आकारणी.
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात ४ टक्क्यांपर्यंत सवलत
