नाशिक : जिल्ह्यातील तब्बल ७७६ गावांमध्ये वैयक्तिक लाभासाठी विहीर खोदण्यास शासनाने बंदी घातली आहे. पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याचा अतिउपसा सातत्याने होत असल्यामुळे भूजल पातळी गंभीररीत्या खालावली आहे. हे भूजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या अहवालातून उघड झाले आहे, कोणत्याही शासकीय योजनेतून या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यात निफाड, सिन्नर आणि येवला तालुक्यांतील गावांचा सर्वाधिक समावेश आहे. ही निर्णय प्रक्रिया पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आणि भूजल पातळी सुधारण्यासाठी करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना पाणी व्यवस्थापनासाठी पर्यायी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
जिल्ह्यात १,९२३ गावे आणि १,३८४ ग्रामपंचायती आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी या गावांची वाड्या-वस्त्यांची विभागणी महसूल मंडळात तसेच तालुक्यामध्ये केली. परंतु, भूजल पातळी मोजताना मंडळाची किंवा तालुक्याची हद्द ग्राह्य न धरता पाणलोट क्षेत्राचा विचार केला जातो. विशेषत: नैसर्गिक डोंगररांगांच्या आधारे त्यांची विभागाणी होते. पाणलोट क्षेत्रनिहाय सर्व्हे केला जातो. सर्व्हे करताना कृषी विभागाने नोंदविलेला क्षेत्रनिहाय पिकांची नोंद, तलाठ्यांनी नोंदविलेल्या विहिरी, जलसंपदा विभागाने उभारलेले बंधारे, तलाव, नदी व नाल्यांची माहिती संकलित करून एकत्र केली जाते. प्रातिनिधिक स्वरूपात एका गावातील दोन - तीन विहिरींचे पाणीतपासणी करून त्यानुसार प्रत्येक तालुका व त्या आधारे जिल्ह्याचा अहवाल तयार होतो. राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यांचा अहवाल तयार झाल्यानंतर केंद्रीय भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडे पाठवला जातो. राज्य स्तरावर जाहीर होणाऱ्या या अहवालात पाण्याचे अतिशोषण झाले आहे किंवा नाही, याची टक्केवारी जाहीर होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील तब्बल ७७६ गावांमध्ये सध्या पाणी पातळी खालावली आहे. संबंधित गावातील शेतकऱ्यांना आता शासकीय योजनेतून विहीर देणे शासनाने बंद केले आहे.
दरम्यान, विहीर खोदाईसाठी शासनाकडून चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, या विहीर खोदाईसाठी असलेल्या अटी, शर्तींमुळे अनेकांना याचा लाभ मिळत नाही.
शासकीय पातळीवरील उपाययोजना बंद झाल्या, तरी खासगी विहीर खोदण्यास अद्याप कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध लादलेले नाहीत. परिणामी, लोक आजही विहीर खोदून पाण्याचा उपसा करीतच आहेत. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्यामुळे पाण्याचा उपसा थांबलेला नाही.
भूजल सर्व्हेक्षण विभागामार्फत २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात पाणी पातळीचा सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. यात पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, जमिनीत मुरणारे पाणी, पिकांसाठी वापरात आलेले पाणी आणि जलसाठ्यांचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला. ज्या गावांनी निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजेच १०० टक्क्यांवर शोषण केले आहे, त्यांना यापुढे विहीर खोदण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी दर पाच वर्षांनी भूजल पातळीची तपासणी होत होती परंतु, आता दरवर्षी भूजल पातळीचा सर्व्हे केला जातो. त्यातील पाण्याचे नमुने घेऊन पाण्याचे वयोमान निश्चित होते. उपसा होणाऱ्या पाण्याच्या आधारे भूजल पातळी ठरविली जाते. यात ७७६ गावांची भूजल पातळी खालावलेली आहे. या गावांच्या यादीत कुठल्याही स्तरावर बदल करण्याचे अधिकार प्रशासनाला नाहीत.
-किरण कांबळे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नाशिक
बागलाण -९८ , चांदवड -८६, देवळा - ४१, दिंडोरी -२८, इगतपुरी-१३, कळवण -७२, मालेगाव -५४, नांदगाव -२८, नाशिक -१८, निफाड - १११, सिन्नर -११८, येवला -१०९.
