नाशिक : शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे कृषीपंपांचे थकीत बिल माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात ७ लाख ५४ हजार ९२० कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र शासनाकडून अद्यापही महावितरणला वीजबिल माफीसंदर्भात कोणते ही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे वसूलीबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गाेंधळ आहे.
राज्यात सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये विधानसभेचा बिगूल वाजणार आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाने त्यांच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे कृषीपंपांचे थकीत वीजबिल माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कुठेतरी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात नाशिक तसेच नगर जिल्हा मोडताे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ३ लाख ५४ हजार ७७ कृषीपंपधारक शेतकरी आहेत. तर नगरमध्ये हीच संख्या ४ लाख ८४३ इतकी आहे. त्यामूळे यासर्व शेतकऱ्यांना शासनाच्या घोषणेचा फायदा होणार आहे.
शासनाने कृषीपंपांच्या थकीत वीजबिलांना माफी दिली असली तरी लेखी आदेश महावितरणला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे घोषणेची प्रत्यक्षामध्ये अंमलबजावणी कशी करायची?, कधीपासूनच्या थकीत बिलांसाठी सदरची योजना लागू असेल, तसेच आदेश हाती नसल्याने तूर्तास वसूलीबाबत काय भुमिका घ्यायची असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांपुढे ऊभे ठाकले आहेत.
महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात सद्यस्थितीत कृषी वीजपंपांची थकबाकी ८४९८.२३ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक ५११६.४० कोटी रुपये कृषीपंपधारकांकडे अडकले आहेत. तर नाशिकमध्ये थकबाकीची रक्क ३३८१.२३ कोटी रुपये इतकी आहे.
मुख्यमंत्री साैरकृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून दिवसा १० तास अखंडित वीजपुरवठा होणार आहे. शासनाची हि महत्वाकांक्षी योजना असून त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. योजनेसाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरणासह अन्य प्रक्रीयेचा काम युद्धपातळीवर सुरु आहे.शेतकऱ्यांना सौर वीजेची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे.
