नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी गौणखनिज माफियांना गत वर्षभरात तब्बल दोन कोटी ५१ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यातील एक कोटी ७६ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर ७४ लाख 8२ हजारांचा दंड थकीत आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासन वसुली धोरण कसे राबविते हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत मागील वर्षभरात अवैध वाळू, दगड, माती आणि मुरूम उत्खनन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होतोच, दुसरीकडे गौण खनिज चोरीमुळे शासनाचा महसूलही बुडत आहे. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा मोठ्या प्रमाणात उगारला आहे. अवैध उत्खननाविरोधात नाशिक, निफाड, इगतपुरी, देवळ्यात सर्वाधिक कारवाई करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील नाशिक, निफाड, इगतपुरी, देवळा या तालुक्यांतून अवैध उत्खनन होत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली. कारवाईत नाशिकमध्ये ४६ लाख, निफाडमधून ३६ लाख, इगतपुरीत ३२ लाख, तर देवळ्यातून १६ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. मात्र इगतपुरी, कळवण, देवळा, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नरमध्ये दंडाची सर्वाधिक रक्कम थकली आहे. या भागातून अधिकाधिक वसुली होणे आवश्यक आहे.
गौण खनिज दंडवसुली मोहीम राबविणार गौण खनिजाचे उत्खनन करताना शासनाला रॉयल्टी भरणे अत्यावश्यक आहे. रॉयल्टी न भरता अवैध उत्खनन करणे कारवाईस पात्र आहे. जिल्ह्यात अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात शासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येते. शासनाच्या नियमाप्रमाणेच गौण खनिजाचे उत्खनन करता येईल. थकीत गौण खनिज वसुली मोहीम त्वरेने राबवण्यात येईल.
दीपक चव्हाण, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, नाशिक जिल्हा
