नाशिक : सतीश डोंगरे
किराणा दुकान, सुमार मार्केट, वॉक- इन स्टोअर्स, मॉल्समध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय २०२२ मध्ये ठाकरे सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यास भाजपसह अनेकांनी विरोध केल्यानंतर, या निर्णयाबाबत ऑनलाइन पद्धतीने मतदारांचा कौल जाणून घेण्यात आला.
मतदारांच्या कौलामध्ये ११०० पैकी ७०० मतदारांनी वाइन विक्री निर्णयाच्या बाजुने कौल दिला, तर ४०० मतदारांनी निर्णयाला विरोध केला. आता या महिन्याच्या अखेरीस उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यास ठाकरे सरकारच्या काळातील या निर्णयाला पुन्हा हवा दिली जाणार आहे.
वाइन उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम असून, राज्य सरकारने वाइन उत्पादनाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे राज्यात वाइन उद्योगाला चालना मिळाली. मात्र, सरकारकडून वाइन विक्रीलाही प्रोत्साहनाची गरज असून, किराणा व अन्य ठिकाणी वाइन सहज उपलब्ध झाल्यास वाइन उद्योगाची भराभराट होईल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होणार असल्याने, या निर्णयावर सरकारने विचार करावा, यासाठी अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटना प्रयत्नशील आहे. यासाठी संघटना सातत्याने सरकारशी पत्रव्यवहार करीत असून, या निर्णयावर महिन्याच्या अखेरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत तोडगा काढला जाण्याची अपेक्षा संघटनेला आहे.
दरम्यान, २८ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारने किराणा दुकाणात वाइन विक्रीला परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यास भाजपसह, अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) विरोध केला होता. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने या निर्णयावर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत तब्बल ११०० नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी ७०० नागरिकांनी सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४०० नागरिकांनी विरोध केला होता. मात्र, अशातही हा निर्णय लागू होऊ शकला नसल्याने, आता पुन्हा एकदा असोसिएशन या निर्णयासाठी प्रयत्नशील आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात दरवर्षी ७० लाख लिटर वाइनची विक्री होत असून, हा आकडा एक हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने राज्यात 'नवी वाइन पॉलिसी' राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२२ मध्ये वाइन उद्योगाची उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत होती. २०२६ मध्ये उलाढाल पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, विरोधामुळे त्यास काहीशी खीळ बसली.
देशात ९० टक्के वाइन उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होत असून, ८० टक्के वाइन उत्पादन एकट्या नाशिकमध्ये होते. तर उर्वरित उत्पादन सांगली, पुणे, बारामतीसह अन्य ठिकाणी होते. नाशिकमध्ये ४५ पेक्षा अधिक वायनरीजची संख्या आहे. नाशिकमध्ये दरवर्षी दोन कोटी लिटरहून अधिक वाइनचे उत्पादन घेतले जाते. त्यातील ७० लाख लिटर वाइनची विक्री महाराष्ट्रात होत असून, किराणा दुकानात वाइन विक्रीस परवानगी दिल्यास हा आकडा वाढू शकेल.
सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअर्स आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या असलेल्या कोणत्याही जनरल स्टोअर्समध्ये राज्य सरकारने वाइन विक्री परवानगीला हिरवा कंदील दाखविला होता. मात्र, त्यास विरोध झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयातही या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे २०११ च्या सरकारच्या व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचे म्हटले होते. तसेच हा निर्णय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ च्या विरुद्ध असल्याचेही म्हटले होते.
जगातील ५० टक्के देशांमध्ये मॉल्स, सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्री केली जाते. वाइन आरोग्यास उत्तम आहे. त्यामुळे सरकारने त्यास परवानगी दिल्यास, त्याचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होईल. सरकारने वाइन उत्पादनाचा पुरस्कार केला, आता विक्री व्यवस्थेतही मदत करावी.
जगदीश होळकर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटना, नाशिक.
